8th Pay Commission Salary: 8वां वेतन आयोग लागू होते ही कर्मचारियों को मिलेंगे 1,31,249 रुपये प्रति माह!

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा बदलाव करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। यह फैसला लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। माना जा रहा है कि इस आयोग के लागू होने के बाद सरकारी नौकरी वालों की सैलरी में भारी इजाफा होगा। खासकर, कुछ उच्च पदों पर बैठे कर्मचारियों की सैलरी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है।

 सरकारी नौकरियों में सबसे अधिक सैलरी वाले पद

सरकारी नौकरी हमेशा से युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही है, खासकर उन नौकरियों के लिए जो उच्च वेतन और भत्ते प्रदान करती हैं। भारत में कई ऐसे सरकारी पद हैं जिनमें कर्मचारियों को शानदार सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं। इनमें सबसे पहले आता है भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का पद। IAS अधिकारियों को शुरुआत में 56,100 रुपये प्रति माह का वेतन मिलता है, जो समय के साथ बढ़ता है और 8 वर्षों की सेवा के बाद यह 1,31,249 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकता है।

इसके बाद भारतीय पुलिस सेवा (IPS) का स्थान है। IPS अधिकारियों को भी IAS के समान ही अच्छी सैलरी मिलती है, जिसकी शुरुआत 56,100 रुपये प्रति माह होती है। तीसरे नंबर पर भारतीय विदेश सेवा (IFS) है, जहां अधिकारियों को भी IAS और IPS के समान सैलरी मिलती है, और उनकी शुरुआत भी 56,100 रुपये प्रति माह होती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ग्रेड B अधिकारी पद पर चयनित लोगों को भी आकर्षक सैलरी मिलती है। इन अधिकारियों को हर महीने लगभग 67,000 रुपये का वेतन मिलता है। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो इन उच्च वेतन वाले सरकारी पदों पर बैठे लोगों की सैलरी में सबसे ज्यादा वृद्धि होने की संभावना है।

सैलरी में वृद्धि कैसे होगी?

8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, यह अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हालांकि, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 कर सकती है। अगर ऐसा हुआ, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी IAS अधिकारी की वर्तमान न्यूनतम बेसिक सैलरी 56,100 रुपये प्रति माह है, तो जब फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 होगा, तो उनकी न्यूनतम बेसिक सैलरी 160,446 रुपये प्रति माह हो जाएगी। इस प्रकार, एक लाख रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस फॉर्मूले को आप अन्य सरकारी पदों पर भी लागू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनकी सैलरी में कितनी वृद्धि होगी।