8th Pay Commission Date: 8वें वेतन आयोग पर मोदी सरकार का चौंकाने वाला फैसला, कर्मचारियों की सैलरी में होगा धमाकेदार बदलाव!

नेशनल डेस्क: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर ऐसा कदम उठाया है जो लाखों लोगों की सैलरी और भत्तों पर सीधा असर डालेगा। वित्त मंत्रालय ने आयोग की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए 35 पदों पर नई नियुक्तियों का ऐलान कर दिया गया है। माना जा रहा है कि अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से लेकर HRA, DA और पेंशन तक में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये सब कुछ 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है!

वित्त मंत्रालय ने जारी किया सर्कुलर

17 अप्रैल 2025 को वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि आयोग के लिए नियुक्तियां डेप्युटेशन आधार पर होंगी। ये अधिकारी आयोग के गठन की तारीख से लेकर उसके समापन तक कार्यरत रहेंगे। नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिशा-निर्देशों के तहत होंगी और इसके लिए योग्य अधिकारियों के नाम संबंधित विभागों से मांगे गए हैं।

47.85 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

सरकार की इस पहल से देश के 47.85 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से उनकी बेसिक सैलरी, पेंशन और अलाउंसेज में अच्छी-खासी बढ़ोतरी संभव है।

फिटमेंट फैक्टर में हो सकती है बढ़ोतरी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) जो अभी 2.57 है, उसे बढ़ाकर 2.85 किया जा सकता है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार वही बढ़कर 1,42,500 रुपये हो सकती है।

DA को मर्ज करने की संभावना

8वें वेतन आयोग में डिअरनेस अलाउंस (DA) को भी बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। इससे न केवल सैलरी स्ट्रक्चर आसान होगा बल्कि इसके आधार पर मिलने वाले अन्य भत्तों जैसे HRA (हाउस रेंट अलाउंस) और TA (ट्रैवल अलाउंस) में भी बदलाव होगा। यानी कर्मचारियों को हर पहलू में बेहतर लाभ मिल सकता है।

पेंशनर्स को भी होगा सीधा लाभ

सरकार केवल कार्यरत कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने पर ही नहीं बल्कि पेंशनर्स की सुविधाएं बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। समय पर पेंशन भुगतान और राशि में वृद्धि को लेकर भी आयोग से सुझाव मांगे जा सकते हैं।

1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद

7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। अगर उसी परंपरा को माना जाए तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। यानी सरकारी कर्मचारियों को आने वाले कुछ महीनों में अच्छी सैलरी संरचना और पेंशन योजना देखने को मिल सकती है।

उदाहरण से समझिए सैलरी में कितना फर्क

मान लीजिए किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। नए फिटमेंट फैक्टर 2.85 के अनुसार:

50,000 × 2.85 = 1,42,500 (नई अनुमानित बेसिक पे)
अगर HRA 30% हो = 15,000 रुपये
अनुमानित ग्रॉस सैलरी = 1,57,500 रुपये

यह सिर्फ एक संभावित उदाहरण है। असली गणना सरकार द्वारा आयोग के गठन के बाद की जाएगी।