8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और HRA में जबरदस्त बढ़ोतरी की संभावना

नेशनल डेस्क: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और माना जा रहा है कि इसके लागू होने के बाद न केवल मूल वेतन में वृद्धि होगी, बल्कि महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर और मकान किराया भत्ता में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, उनसे ये साफ संकेत मिलते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर से लेकर HRA और DA तक, सभी में व्यापक बदलाव संभावित हैं। अगर ये बदलाव होते हैं, तो यह न केवल लाखों कर्मचारियों बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक सकारात्मक कदम साबित होगा।

हर वेतन आयोग में होता है वेतन और भत्तों का पुनरीक्षण

अब तक के अनुभवों को देखें तो हर वेतन आयोग के साथ कर्मचारियों के वेतन ढांचे में व्यापक बदलाव किया जाता है। 6वें वेतन आयोग में  की दरें X, Y और Z श्रेणियों के शहरों के लिए क्रमशः 30%, 20% और 10% निर्धारित की गई थीं। 7वें वेतन आयोग में इन्हें घटाकर 24%, 16% और 8% कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही DA 50% तक पहुंचा, इन दरों को पुनः 30%, 20% और 10% कर दिया गया।

HRA की दरें DA और बेसिक पे से जुड़ी होती हैं

सरकार HRA की दरों की समीक्षा मुख्यतः DA स्ट्रक्चर और बेसिक सैलरी के आधार पर करती है। यही कारण है कि जब DA में बढ़ोतरी होती है, तो HRA में भी स्वतः वृद्धि होती है। अब जब 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना बन रही है, ऐसे में HRA की दरों को फिर से रीव्यू किया जाना लगभग तय माना जा रहा है।

फिटमेंट फैक्टर हो सकता है 1.92 – जानिए इसका असर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 तक बढ़ाए जाने पर विचार हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों की वर्तमान बेसिक सैलरी को 1.92 से गुणा कर नया बेसिक तय किया जाएगा।

उदाहरण के लिए:

➤ अगर आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी ₹30,000 है
➤ नई सैलरी होगी: ₹30,000 × 1.92 = ₹57,600
➤ इसी आधार पर HRA की राशि भी बढ़ेगी, क्योंकि यह बेसिक पे पर ही निर्भर करता है।

8वें वेतन आयोग में कितना बढ़ सकता है HRA?

यह उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में HRA की दरों में न केवल स्थायी बढ़ोतरी की जाएगी बल्कि इसके रिवीजन का प्रोविजन DA के 25% और 50% तक पहुंचने पर भी होगा। यानी हर बार DA में विशिष्ट बढ़ोतरी के साथ HRA की गणना भी फिर से की जा सकती है।

सरकार की संभावित रणनीति: कर्मचारियों को खुश करना और महंगाई से राहत देना

वर्तमान समय में जब महंगाई बढ़ रही है और आम नागरिक पर आर्थिक बोझ भी बढ़ा है, ऐसे में केंद्र सरकार की ये पहल सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत बन सकती है। इससे न केवल उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, बल्कि खर्चों के मुकाबले उनकी आमदनी भी बेहतर होगी।