8th Pay Commission: कर्मचारियों की सैलरी 50 प्रतिशत बढ़ जाएगी? जानें मिलेगी बड़ी खुशखबरी

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। यह घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 से पहले हुई और अब सबकी निगाहें 2026 तक सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी पर टिकी हुई हैं।

क्या होगा 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को फायदा?
8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच मिलने का अनुमान है। इसका सीधा असर उनके बेसिक सैलरी पर पड़ेगा, और लगभग 40-50 प्रतिशत तक सैलरी बढ़ने की संभावना है। इसका मतलब है कि यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा सैलरी 20,000 रुपये है, तो उनके वेतन में 46,600 रुपये से 57,200 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

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सैलरी और पेंशन में क्या बदलाव होंगे?
जैसा कि पहले बताया गया, 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य महंगाई और वर्तमान वेतनमान के अंतर को पूरा करना है। इसके तहत फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 तक तय हो सकता है, जिससे सैलरी में 25-30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, एक कर्मचारी जिसकी मौजूदा सैलरी 36,000 रुपये है, उसका वेतन बढ़कर 72,000 रुपये तक हो सकता है। इसके अलावा, पेंशनभोगियों को भी बढ़ी हुई पेंशन मिलने की संभावना है, जो अब 18,720 रुपये तक हो सकती है।

8th Pay Commission के असर से महंगाई पर भी राहत मिलेगी
सालों से महंगाई की मार झेल रहे सरकारी कर्मचारियों को इस वेतन आयोग से राहत मिल सकती है। चूंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, और वेतन आयोग इस पर ध्यान देगा, ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी से महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।

8th Pay Commission का क्या है अगला कदम?
अब तक के सारे संकेतों के अनुसार, एक समिति का गठन किया जाएगा जो आयोग की सिफारिशों का आकलन करेगी और केंद्र सरकार को सौंपेगी। समिति के गठन का काम इस महीने के अंत तक पूरा हो सकता है। फिर, इस पर काम करते हुए इसे 2026 में लागू किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को जनवरी 2026 से संशोधित वेतन मिल सकता है।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी

सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग एक अहम कदम है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होने वाली इस बढ़ोतरी से उन्हें न केवल वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। फिलहाल सरकार से किसी और घोषणा का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इस संबंध में अधिक जानकारी जल्द ही सामने आ सकती है।

अब इंतजार कीजिए, 2026 तक पूरी प्रक्रिया के संपन्न होने का!
जैसे-जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इससे जुड़ी और अपडेट्स मिलने की संभावना है। वेतन आयोग की इस सिफारिशों का असर न केवल सरकारी कर्मचारियों, बल्कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा।