Edited By Anu Malhotra,Updated: 03 Mar, 2025 10:11 AM
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं को और सरल बनाने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस नए बदलाव के तहत अब निजी कंपनियों को भी मोबाइल ऐप्स और अन्य सेवाओं में आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा मिलेगी, जो...
नेशनल डेस्क: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं को और सरल बनाने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस नए बदलाव के तहत अब निजी कंपनियों को भी मोबाइल ऐप्स और अन्य सेवाओं में आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा मिलेगी, जो पहले केवल सरकारी विभागों के लिए उपलब्ध थी। इस कदम से डिजिटल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेज और आसान होगी, जिससे नागरिकों को कई तरह की सेवाओं का लाभ बिना अतिरिक्त दस्तावेजों के मिल सकेगा।
क्या है नया पोर्टल और इसकी खासियत?
मंत्रालय ने swik.meity.gov.in नामक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जो आधार वेरिफिकेशन से जुड़ी सेवाओं को बेहतर और व्यापक बनाएगा। इस पोर्टल के जरिए सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं आधार वेरिफिकेशन की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। इससे नागरिकों को विभिन्न सेवाओं तक आसान और सुरक्षित पहुंच मिलेगी।
निजी कंपनियों को मिली आधार ऑथेंटिकेशन की अनुमति
सरकार ने 31 जनवरी 2025 को आधार अधिनियम में संशोधन किया, जिसके बाद अब हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ, ई-कॉमर्स, एजुकेशन और क्रेडिट रेटिंग जैसी सेवाएं भी आधार फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग कर सकेंगी। पहले यह सुविधा केवल सरकारी विभागों तक सीमित थी।
क्या होंगे फायदे?
- ई-केवाईसी प्रक्रिया होगी आसान – बैंकिंग, फाइनेंस और अन्य सेवाओं में वेरिफिकेशन जल्दी और सुरक्षित होगा।
- बार-बार दस्तावेज़ दिखाने की जरूरत नहीं – परीक्षा रजिस्ट्रेशन, जॉब एप्लिकेशन और अन्य सेवाओं में पेपरलेस प्रोसेस संभव होगा।
- ऑनलाइन और रिमोट वेरिफिकेशन संभव – कहीं भी, कभी भी फेस वेरिफिकेशन के जरिए सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा।
- डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा – सरकारी और निजी संस्थाएं तेज़, सुरक्षित और डिजिटल तरीके से नागरिकों की पहचान कर सकेंगी।
सरकार के इस नए कदम से डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है, जिससे नागरिकों को बिना किसी झंझट के सुविधाएं मिल सकेंगी।