AAP ने BJP के CAG रिपोर्ट दावे पर किया पलटवार, पूछा- ये दावे कहां से आ रहे हैं

Edited By Radhika,Updated: 11 Jan, 2025 02:03 PM

aap hits back at bjp s cag report claims

दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच शराब घोटाला एक काफी बड़ा मुद्दा बन गया है। Comptroller and Auditor General of India (CAG) रिपोर्ट का हवाला देता बीजेपी आप पार्टी का घेराव किया है।

नेशनल डेस्क : दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच शराब घोटाला एक काफी बड़ा मुद्दा बन गया है। Comptroller and Auditor General of India (CAG) रिपोर्ट का हवाला देता बीजेपी आप पार्टी का घेराव किया है। भाजपा ने दावा किया है कि आप पार्टी के नेताओं को रिश्वत मिली है और साथ ही शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बीजेपी के इस दावे पर  AAP ने बड़ा पटलवार करते हुए कहा कैग रिपोर्ट कहां है...ये दावे कहां से आ रहे हैं.

CAG रिपोर्ट के अनुसार-

बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक, CAG रिपोर्ट के अनुसार, शराब घोटाले से सरकारी खजाने को 2,026 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। बीजेपी का कहना है कि इस पॉलिसी को लागू करने में गलती हुई है और AAP के नेताओं को रिश्वत भी मिली है। यह पहली बार है जब शराब घोटाले से हुए नुकसान का आंकड़ा सामने आया है।

ज़रूरी फैसलों पर नहीं ली गई मंजूरी-

बीजेपी सूत्रों द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट में एक इकाई ने घाटे के चलते लाइसेंस को रिन्यू किया गया। इसके अलावा, जो लोग नियमों को नजरअंदाज करते रहे, उन्हें सजा नहीं दी गई। कीमतों का निर्धारण भी सही तरीके से नहीं किया गया और इसमें पारदर्शिता की कमी रही। कई अहम फैसलों पर कैबिनेट या उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं ली गई।

सरकारी खजाने पर पड़ा बोझ-

CAG रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ रिटेल सेलर्स ने पॉलिसी की समय अवधि खत्म होने तक लाइसेंस को अपने पास रखा। वहीं कुछ सेलर्स ने समय पूरा होने से पहले ही इन लाइसेंस को वापिस कर दिया। सरकार ने सरेंडर किए गए रिटेल लाइसेंसों के लिए दोबारा टेंडर नहीं दिया, इससे सरकारी खजाने पर करीब 890 करोड़ का बोझ पड़ा। जोनल लाइसेंसधारियों को दी गई छूट से सरकार को 941 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कोविड के कारण इन लाइसेंसधारियों को 144 करोड़ रुपये की लाइसेंस शुल्क छूट दी गई, जिससे सरकार को रेवेन्यू में कमी आई।

security deposit के गलत संग्रहण के कारण रेवेन्यू में 27 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ। कैग का कहना है कि जो गलती हुई है उसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक, इसी कारण पॉलिसी के लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका। सबसे बड़ी बात यह है कि दुकानों का सही तरीके से वितरण नहीं हो पाया।

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