यह सविधा लेने के लिए जरूरी है आधार कार्ड

नई दिल्ली: सरकार ने ऑनलाइन मंच पर शासन संबंधित मामलों को लेकर शिकायत दायर करते समय लोगों को अपने आधार कार्ड संख्या का उल्लेख करने के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला किया है ताकि वहां आने वाली बेकार और दुर्भावनापूर्ण शिकायतें कम हों।  

प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली का प्रबंधन करता है। डीएआरपीजी नागरिक केंद्रित प्रशासन के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करने वाली नोडल एजैंसी है। लोग अपनी शिकायतें दायर करने के लिए जन शिकायत वैबसाइट - डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.पीजीपोर्टल.निक.इन - पर जा सकते हैं। वह इस पोर्टल के जरिए देश के किसी भी सरकारी संगठन के खिलाफ अपनी शिकायत दायर कर सकते हैं।  

डीएआरपीजी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "कुछ बेकार शिकायतें और ठोस सूचना के बिना शिकायतें मिल रही हैं। लोगों को अपने आधार कार्ड का उल्लेख करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि सही शिकायतों से फर्जी शिकायतों को अलग किया जा सके और इस प्रक्रिया में किसी सरकारी अधिकारी का शोषण ना हो।" उन्होंने कहा कि आधार कार्ड संख्या दायर करना अनिवार्य नहीं किया गया है और यह शिकायत दर्ज करा रहे लोगों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध आवेदन पत्र में एक वैकल्पिक हिस्सा है। प्रधानमंत्री खुद ऑनलाइन प्रोएक्टिव गवनेंस इंप्लीमेंटशन (प्रगति) के माध्यम से अब शिकायतों की निगरानी कर रहे हैं।