8वें पे कमीशन के बाद 41000 हो जाएगा न्यूनतम वेतन, जानिए पूरी कैलकुलेशन

नई दिल्ली। केंद्रीय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन के संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में संभावित बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही सरकार ने 3985 करोड़ रुपए की लागत से 48 महीने में पूरे दिन काम करने वाले Third Launch Pad की स्थापना को भी मंजूरी दी है, जो देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण होगा। यानी कि अब सरकारी कर्मचारियों की मौज लगने वाली है। 8वें पे कमीशन के बाद उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है। आइए जानें पूरी कैलकुलेशन-

इतना हो जाएगा न्यूनतम वेतन
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 41,000 तक बढ़ सकता है। फिटमेंट फैक्टर 2.28 होने का अनुमान है, जिससे वेतन में 34.1% की वृद्धि होगी। महंगाई भत्ता (DA), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और वित्तीय स्थिति वेतन संशोधन को प्रभावित करेंगे। सरकार को आयोग के गठन के लिए 18 महीने पहले निर्णय लेना होगा।

हालांकि, लोगों का यह मानना है कि 8वीं वेतन आयोग की स्थापना का यह सही समय है, और सोशल मीडिया पर 8वीं वेतन आयोग के वेतन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, 8वीं वेतन आयोग के वेतन में वृद्धि फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में वृद्धि पर निर्भर करेगी।

पे मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर को किया जा सकता है लागू
फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण फार्मूला है, जिसका उपयोग 8वीं वेतन आयोग के वेतन और पे मैट्रिक्स का निर्धारण करने में किया जाता है। यह मौजूदा 7वीं वेतन आयोग के वेतन को 8वीं वेतन आयोग के वेतन पैमाने में सुधारने के लिए लागू किया जाता है।

7वीं वेतन आयोग ने 6 विभिन्न फिटमेंट फैक्टर (2.57, 2.62, 2.67, 2.72, 2.78 और 2.81) का उपयोग किया था, जो अलग-अलग वेतन स्तरों के लिए थे। इस निर्णय को आयोग ने इस लिए अपनाया ताकि विभिन्न पदों की वेतन वृद्धि में अंतर किया जा सके। इसके माध्यम से 7वीं वेतन आयोग ने पदों की श्रेणी के अनुसार वेतन में सुधार करने का प्रयास किया।

फिटमेंट फैक्टर कैसे निर्धारित किया जा सकता है?
8वीं वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर का मुख्य निर्धारण न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते (DA) की दर पर आधारित होगा। 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 तय की गई है। इस तिथि तक महंगाई भत्ते की दर को निष्क्रिय किया जाएगा। इसके बाद, समायोजित DA दर को मौजूदा बेसिक वेतन में जोड़ा जाएगा।

8वीं वेतन आयोग का न्यूनतम वेतन:
फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए पहला कदम है न्यूनतम वेतन की गणना, जो मौजूदा आर्थिक स्थिति के आधार पर की जाएगी। यह गणना 15वीं ILC मानकों और डॉ. अक्रॉयड फॉर्मूला के अनुसार की जाएगी, जिसमें परिवार के लिए आवश्यक वस्तुओं की वर्तमान बाजार कीमत को ध्यान में रखा जाएगा। इसके बाद, DA समायोजन के जरिए फिटमेंट फैक्टर की गणना की जाएगी।

1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली महंगाई भत्ता दर
1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते (DA) में 20% की और वृद्धि होने की संभावना है। वर्तमान में, 1 जनवरी 2024 से DA की दर 50% है। अगले चार DA की किस्तें जुलाई 2024, जनवरी 2025, जुलाई 2025 और जनवरी 2026 में जारी की जाएंगी। इसके आधार पर, यह अनुमान है कि 1 जनवरी 2026 तक DA दर 70% तक पहुंच सकती है।