आईफोन के बाद अब मिसाइल, हेलिकॉप्टर और युद्धपोत का निर्यात करेगा भारत

नेशनल डेस्क. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "मेक इन इंडिया" पहल ने देश को सस्ते iPhones और दवाइयों का उत्पादन केंद्र बना दिया है। अब सरकार का लक्ष्य है कि भारत मिसाइल, हेलिकॉप्टर और युद्धपोत जैसे रक्षा उपकरणों का भी बड़ा निर्यातक बने।

EXIM बैंक के जरिए आसान कर्ज की सुविधा

सरकार ने इसके लिए EXIM बैंक की भूमिका को बढ़ाया है, जो अब लंबे समय तक और कम ब्याज दरों पर उन देशों को कर्ज देगा, जिन्हें पारंपरिक फाइनेंसिंग में दिक्कत आती है। साथ ही भारत उन देशों को टारगेट कर रहा है, जो लंबे समय से रूस पर हथियारों के लिए निर्भर हैं।

विदेशों में रक्षा अटैचेज़ की संख्या बढ़ेगी

सरकार की योजना है कि 2026 तक 20 नए रक्षा अटैचेज़ विदेशों में भेजे जाएंगे। ये अटैचेज़ भारत के हथियारों को प्रमोट करेंगे और स्थानीय जरूरतों का अध्ययन कर वहां की सरकारों के साथ हथियार सौदे तय करेंगे। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया इस योजना का मुख्य फोकस हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध से भारत को मिला मौका

2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका और रूस अपने ज्यादातर हथियार खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में दूसरे देशों को नए आपूर्तिकर्ता की जरूरत पड़ी और भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूछ बढ़ी।

कम कीमत में हथियारों की पेशकश

भारत सस्ते और अच्छे हथियारों के लिए पहचाना जा रहा है:

भारतीय 155mm आर्टिलरी गोले सिर्फ $300-400 में बनते हैं, जबकि यूरोपीय गोले $3,000 से ज्यादा में।

भारत निर्मित हॉविट्ज़र तोपें लगभग $3 मिलियन में मिलती हैं, जबकि यूरोपीय तोपें दोगुने दाम की होती हैं।

निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ी

अब अडानी डिफेंस, SMPP जैसी कंपनियां भी 155mm तोप के गोले बना रही हैं। SMPP के सीईओ ने बताया कि उन्हें विदेशी सरकारों से ऑर्डर मिलने शुरू हो चुके हैं।

बाजार में ब्राज़ील को टारगेट किया गया

भारत अब ब्राजील को आकाश मिसाइल सिस्टम और युद्धपोत बेचने की कोशिश में है। भारत की सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने ब्राजील में मार्केटिंग ऑफिस भी खोला है। EXIM बैंक इन सौदों के लिए वित्तीय मदद देगा।

अर्मेनिया में मिली सफलता

भारत ने अर्मेनिया में पहली बार रक्षा अटैच भेजा और वहाँ रूस का एकाधिकार तोड़ दिया। 2022 से 2024 के बीच अर्मेनिया के 43% हथियार भारत से आए, जबकि 2016 से 2018 के बीच यह संख्या लगभग शून्य थी।

सरकारी लक्ष्य और आगे की योजना

भारत ने 2029 तक हथियारों का निर्यात $6 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है।

2023-24 में भारत ने $14.8 बिलियन के हथियार बनाए, जो 2020 से 62% की बढ़त है।

हालांकि इस साल $3.5 बिलियन के लक्ष्य से थोड़ा पीछे रहा, फिर भी 10 साल पहले के $230 मिलियन के मुकाबले यह भारी बढ़त है।