Edited By Rohini Oberoi,Updated: 07 Mar, 2025 12:49 PM
जम्मू-कश्मीर की आर्थिक स्थिति को लेकर एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट अनुच्छेद 370 हटने और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पहली बार आई है। इसे विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पेश किया। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर की...
नेशनल डेस्क। जम्मू-कश्मीर की आर्थिक स्थिति को लेकर एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट अनुच्छेद 370 हटने और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पहली बार आई है। इसे विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पेश किया। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था लगातार उछाल आ रहा है और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।
अर्थव्यवस्था में 7.06% की ग्रोथ का अनुमान
रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024-25 में जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था 7.06% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। राज्य की कुल अर्थव्यवस्था का आकार 2.65 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है जबकि वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 1.45 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
रोजगार के हालात में सुधार, बेरोजगारी दर घटी
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रोजगार के मामले में अच्छी खबर है। 2019-20 में जम्मू-कश्मीर की बेरोजगारी दर 6.7% थी जो 2023-24 में घटकर 6.1% हो गई है। इसका मतलब यह है कि अब ज्यादा लोगों को नौकरी मिल रही है और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है।
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पर्यटन क्षेत्र में बड़ा उछाल
जम्मू-कश्मीर में पर्यटन के क्षेत्र में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 2024 में अब तक 2.36 करोड़ पर्यटक जम्मू-कश्मीर पहुंचे हैं जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें 0.65 लाख विदेशी पर्यटक 5.12 लाख अमरनाथ यात्री और 94.56 लाख वैष्णो देवी यात्री शामिल हैं। पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए सरकार होम स्टे जैसी योजनाओं पर जोर दे रही है जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सके।
GSDP में लगातार सुधार
रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 से 2024-25 तक जम्मू-कश्मीर के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 4.89% की सालाना वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है। यह पहले (2011-12 से 2019-20 तक) की 4.81% की विकास दर से अधिक है।
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प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी
2024-25 में जम्मू-कश्मीर की प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,54,703 रुपये होने का अनुमान है जबकि पूरे देश में यह औसतन 2,00,162 रुपये है। इसका मतलब यह है कि जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है और लोगों की आमदनी भी धीरे-धीरे बढ़ रही है।
वहीं इस रिपोर्ट से साफ हो गया है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। रोजगार के अवसर बढ़े हैं और बेरोजगारी घटी है और पर्यटन उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर आर्थिक रूप से और भी मजबूत हो सकता है।
