Edited By Anu Malhotra,Updated: 24 Sep, 2024 05:55 PM
शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने शराब के शौकीनों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने शराब की कीमतों में कटौती करने का फैसला किया है, जिससे शराब अब सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी। बता दें कि शराब पर सरकार...
नेशनल डेस्क: शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने शराब के शौकीनों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने शराब की कीमतों में कटौती करने का फैसला किया है, जिससे शराब अब सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी। बता दें कि शराब पर सरकार की वन नेशन-वन टैक्स पॉलिसी नहीं लागू है. इसी कारण पूरे देश में शराब पर लगने वाले टैक्स समान नहीं रहते हैं।
फैसले के मुख्य बिंदु:
शराब की कीमतों में कमी: शराब की कीमतों में कमी का ऐलान, जिससे लोग अब कम दामों पर विभिन्न ब्रांड की शराब खरीद सकेंगे।
सरकार का उद्देश्य: अवैध शराब की बिक्री को नियंत्रित करना और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी करना इस फैसले का मुख्य उद्देश्य है।
सामाजिक दृष्टिकोण: सरकार का मानना है कि कम कीमतों से शराब की अवैध तस्करी पर लगाम लगेगी और लोग सरकार द्वारा नियंत्रित दुकानों से ही शराब खरीदेंगे।
बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में अमरावती में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य की नई शराब नीति को मंजूरी दी गई। इस नई नीति के तहत शराब की कीमतों में भारी कमी की गई है, जिससे अब लोग सिर्फ 99 रुपये में किसी भी ब्रांड की शराब खरीद सकेंगे। यह नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा।
नई शराब नीति के मुख्य बिंदु:
कीमत में कटौती: सभी ब्रांड की 180 ML वाली शराब अब सिर्फ 99 रुपये में उपलब्ध होगी।
राजस्व में वृद्धि: सरकार को उम्मीद है कि इस नई नीति से राज्य के राजस्व में करीब 2,000 करोड़ रुपये का इजाफा होगा।
गुणवत्ता और affordability: नई नीति में गुणवत्ता, मात्रा और affordability पर खास ध्यान दिया गया है ताकि उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर बेहतर उत्पाद मिल सकें।
लाइसेंस प्रक्रिया:
आवेदन शुल्क: लाइसेंस पाने के लिए 2 लाख रुपये का गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क रखा गया है।
लाइसेंस शुल्क: लाइसेंस के लिए चार स्लैब तय किए गए हैं, जो 50 लाख रुपये से 85 लाख रुपये तक हैं।
प्रीमियम दुकानें: राज्य में शराब की 15 प्रीमियम दुकानों को खोला जाएगा, जिन्हें 5 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।
सरकार की उम्मीदें:
चंद्रबाबू नायडू सरकार का मानना है कि यह नई शराब नीति न केवल राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी करेगी, बल्कि अवैध शराब की बिक्री को भी नियंत्रित करेगी।