बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के पक्ष में बोलने वाले अपने राजदूत का पासपोर्ट किया रद्द

Dhaka: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा भारत के पक्ष में बोलने वाले राजदूत से बदसलूकी  का मामला सामने आया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मोरक्को में तैनात अपने राजदूत हारुन अल-रशीद का पासपोर्ट रद्द करने का आदेश दिया है। हारुन अल-रशीद ने हाल ही में सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करते हुए एक पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काने वालों का खुलासा किया था। उनकी इस पोस्ट के बाद सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया गया।  
 

यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश (UNB) की रिपोर्ट के अनुसार, शेख हसीना की सरकार को हटाने के बाद अंतरिम सरकार ने 11 दिसंबर 2024 को हारुन अल-रशीद को तत्काल ढाका लौटने और विदेश मंत्रालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। लेकिन उन्होंने इस आदेश को नजरअंदाज करते हुए कनाडा का रुख कर लिया। वहीं से उन्होंने शुक्रवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर सरकार की आलोचना करते हुए पोस्ट साझा की। हारुन अल-रशीद ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा,  "बांग्लादेश के लिए एक अपील – और मेरे लिए भी। विषय: यूनुस के शासन में बांग्लादेश की अराजकता की ओर बढ़ना और दुनिया की चुप्पी दर्दनाक है। 5 अगस्त 2024 को देश ने एक काला दिन देखा, जब एक योजनाबद्ध आतंकी हमले के जरिए प्रधानमंत्री शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका गया। जब देश संकट में था, तब मुहम्मद यूनुस एक तानाशाह के रूप में उभरे।" 

राजदूत की इस पोस्ट के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भड़क गई और तत्काल कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। शुक्रवार शाम को विदेश मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए हारुन अल-रशीद और उनके परिवार के पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। साथ ही, उनके खिलाफ विभागीय जांच और अन्य कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई है। हारुन अल-रशीद ने अपने पोस्ट में यह भी बताया कि बांग्लादेश में मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काने में किन तत्वों की भूमिका रही है। उनकी इस पोस्ट से सरकार की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचा, जिससे तानाशाही रवैया अपनाते हुए यूनुस सरकार ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी।