Andhra Pradesh सरकार का बड़ा फैसला, WhatsApp के जरिए ये 2 प्रमाण पत्र कराएगी उपलब्ध

नेशनल डेस्क: आंध्र प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य के नागरिकों को व्हाट्सएप के माध्यम से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पहल को ‘व्हाट्सएप गवर्नेंस सेवाओं’ के नाम से जाना जाएगा और इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को लोगों तक अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाना है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में यह योजना शुरू की जा रही है, जो डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य सचिव के विजयानंद ने सोमवार, 20 जनवरी को इस पहल की घोषणा करते हुए बताया कि इस सेवा का पायलट प्रोजेक्ट जनवरी के अंत में तेनाली में शुरू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के दौरान अधिकारियों द्वारा इस प्रक्रिया का परीक्षण किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि यह किस तरह से प्रभावी ढंग से काम करती है। इसके बाद इसे राज्य के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जाएगा। इस परियोजना के तहत, नागरिक व्हाट्सएप के माध्यम से अपने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।  

विजयानंद ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का उद्देश्य लोगों को अधिक पारदर्शी और सुगम सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय और आसानी से उपलब्ध प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए लंबी कतारों और जटिल प्रक्रियाओं से बचने का अवसर मिले। उन्होंने यह भी कहा कि इस डिजिटल पहल के तहत नागरिकों को समय और संसाधनों की बचत होगी और वे कहीं से भी इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।  

इस योजना की समीक्षा के लिए सोमवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रियल-टाइम गवर्नेंस सोसाइटी (RTGS) के अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में इस योजना की कार्यान्वयन प्रक्रिया पर चर्चा की गई और इसे जल्द से जल्द लागू करने के लिए अधिकारियों से सहयोग की अपील की गई। विजयानंद ने पंचायती राज, स्वास्थ्य और नगर प्रशासन विभागों को इस प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि सभी संबंधित विभागों को एकजुट होकर इस पहल को सफल बनाना होगा। आंध्र प्रदेश सरकार का यह कदम राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे न केवल सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा, बल्कि नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच को और भी सरल और सुलभ बनाया जाएगा।