Edited By rajesh kumar,Updated: 23 Jul, 2024 04:04 PM
![big gift in the budget for first time job seekers](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_7image_16_04_17541371223073-20240723029l-ll.jpg)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को संसद में पेश किए वित्तीय वर्ष 2024-25 के आम बजट में नौकरी पेशा लोगों की बड़ी राहत दी। संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा।
नेशनल डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को संसद में पेश किए वित्तीय वर्ष 2024-25 के आम बजट में नौकरी पेशा लोगों की बड़ी राहत दी। संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। पहली बार नौकरी पाने वालों या EPFO में पहली बार दर्ज होने वाले कर्मचारियों को एक महीने की सैलरी उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
यह योजना सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए कार्यबल में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को एक महीने का वेतन प्रदान करेगी। पहली बार नियुक्त कर्मचारियों को EPFO में रजिस्टर्ड करने के बाद तीन किस्तों में एक महीने का वेतन सीधे लाभान्वित किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹15,000 तक होगी। इस योजना की पात्रता सीमा ₹1 लाख प्रति माह की सैलरी होगी और इससे 210 लाख युवाओं को लाभ होने की उम्मीद है।
विनिर्माण में नौकरी सृजन
यह योजना विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ी अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करेगी। पहले चार वर्षों के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को निर्दिष्ट EPFO योगदान में सीधे प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना से 30 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है और इससे उनके नियोक्ताओं को भी लाभ होगा।
नियोक्ताओं को सहायता
यह नियोक्ता-केंद्रित योजना सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगी। सभी अतिरिक्त रोजगार जो ₹1 लाख प्रति माह के वेतन के भीतर होंगे, उन्हें गिना जाएगा। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 वर्षों तक उनके EPFO योगदान के लिए ₹3,000 तक की प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना से 50 लाख व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार की प्रेरणा संभावित है।
महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी
हम उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टल स्थापित करके और शिशुगृह स्थापित करके कार्यबल में महिलाओं की उच्च भागीदारी को सुविधाजनक बनाएंगे। इसके अतिरिक्त, यह साझेदारी महिला-विशिष्ट कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करेगी और महिला SHG उद्यमों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देगी।
कौशल विकास कार्यक्रम
वित्त मंत्री ने कहा कि मैं खुशी के साथ नई केंद्रीय प्रायोजित योजना की घोषणा करती हूं, जो प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से कौशल विकास के लिए है। 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवा कौशल प्राप्त करेंगे। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को हब और स्पोक व्यवस्था के साथ अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें परिणामोन्मुखी व्यवस्था होगी।