Edited By Ashutosh Chaubey,Updated: 22 Feb, 2025 11:55 AM
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मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी, राजनीतिक हलचल हुई तेज
नेशनल डेस्क: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार धमकी दौसा सेंट्रल जेल से आई है, जहां एक पॉक्सो एक्ट के आरोपी ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि यह पहली बार नहीं है, जब मुख्यमंत्री को इसी जेल से धमकी मिली हो। इस घटना के बाद इस मुद्दे पर राजनीति शुरु हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धमकी देने वाला कैदी रिंकू रडवा है, जो पॉक्सो एक्ट के तहत 2022 से दौसा सेंट्रल जेल में बंद है। पॉक्सो एक्ट बच्चों के यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। इस आरोपी के खिलाफ बच्चों के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। रिंकू रडवा ने शनिवार (22 फरवरी) को पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी।
धमकी की घटना और पुलिस की प्रतिक्रिया
घटना की सूचना मिलने के बाद दौसा पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान पुलिस को जेल में एक मोबाइल फोन मिला, जिससे धमकी दी गई थी। सर्च ऑपरेशन के बाद भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जेल में मोबाइल फोन कैसे पहुंचा और इसके इस्तेमाल की अनुमति किसे मिली। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।
पहले भी मिल चुकी है धमकी
यह पहला मौका नहीं है जब राजस्थान के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी मिली हो। इससे पहले भी भजनलाल शर्मा को इसी जेल से धमकी मिली थी। उस समय भी धमकी फोन पर दी गई थी और सर्च ऑपरेशन के दौरान जेल के अंदर मोबाइल फोन मिला था। इस बार भी वही स्थिति सामने आई है, जिससे जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
जेल प्रशासन पर सवाल
जेल से मुख्यमंत्री को दूसरी बार जान से मारने की धमकी मिलने के बाद जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह घटना जेल में सुरक्षा खामियों को उजागर करती है, क्योंकि यदि एक कैदी इतनी आसानी से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकता है, तो यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है कि अपराधी इसका दुरुपयोग न करें।
मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर विचार
इस तरह की घटनाएं राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न लगाती हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और ऐसे मामलों में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। अधिकारियों को इस घटना से सख्त सबक लेते हुए मुख्यमंत्री की सुरक्षा को और मजबूत करना चाहिए।