दिल्लीवालों की बल्ले-बल्ले! अब घबराएं नहीं, सरकार देने जा रही है यह बड़ी सौगात

नेशनल डेस्क। दिल्ली के लाखों निवासियों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार पानी के पुराने बकाया बिलों को लेकर एक महत्वपूर्ण योजना पर विचार कर रही है जिसके तहत बिल पर लगने वाले लेट पेमेंट सरचार्ज और जुर्माने को पूरी तरह माफ किया जा सकता है।

जानिए कितने उपभोक्ताओं पर है असर

दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार राजधानी में इस समय करीब 28.99 लाख पानी के कनेक्शन हैं। इनमें से करीब 18.54 लाख ग्राहक फ्री जल योजना का लाभ ले रहे हैं यानी उन्हें कोई बिल नहीं देना पड़ता लेकिन बाकी करीब 11 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो नियमित रूप से पानी का बिल जमा करते हैं।

परेशानी की बात यह है कि इन 11 लाख में से 4.22 लाख उपभोक्ताओं ने बीते एक साल में एक भी बार पानी का बिल जमा नहीं किया है। लगातार भुगतान नहीं करने से इन उपभोक्ताओं पर लेट फीस और जुर्माना जुड़ते गए जिसकी वजह से उनका बिल लाखों में पहुंच चुका है।

क्या कहती है सरकार की योजना?

सरकारी सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार इन उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज और पेनल्टी (जुर्माना) को 100% तक माफ करने की योजना बना रही है।

इतना ही नहीं सरकार प्रॉपर्टी कैटेगरी A से लेकर H तक के उपभोक्ताओं को उनके मूल बिल पर भी कुछ हद तक राहत देने का विचार कर रही है जोकि 50% तक हो सकती है।

पिछली सरकार की भूमिका भी बनी वजह

जानकारों का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर बकाया बढ़ने के पीछे पिछली सरकार की 'वन टाइम सेटलमेंट' (OTS) योजना एक बड़ी वजह रही। उस समय उपभोक्ताओं को आश्वासन दिया गया था कि पुराने बिलों को माफ कर दिया जाएगा। यहां तक कि सरकार ने यह भी स्वीकार किया था कि पानी के गलत बिल भेजे जा रहे हैं जिससे उपभोक्ताओं में भ्रम पैदा हुआ और उन्होंने बिल जमा करना बंद कर दिया।

क्या है वन टाइम सेटलमेंट योजना?

वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS योजना वह प्रक्रिया होती है जिसमें उपभोक्ता अपने पुराने बकाया का एक हिस्सा चुका कर बाकी राशि माफ करवा सकता है। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना होता है जो किसी कारणवश अपना पूरा बकाया चुकाने में सक्षम नहीं हैं।

क्या मिलेगा लोगों को फायदा?

अगर यह योजना लागू होती है तो दिल्ली के लाखों उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी। न केवल उनका आर्थिक बोझ कम होगा बल्कि वे फिर से नियमित रूप से बिल जमा करना शुरू कर सकेंगे। सरकार को भी इससे राजस्व की वसूली में मदद मिल सकती है।

वहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार की यह संभावित योजना उन लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत बन सकती है जिन पर पुराने पानी के बिल और उस पर लगे जुर्माने का भारी बोझ है। फिलहाल जल बोर्ड से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और योजना पर जल्द फैसला लिया जा सकता है।