बिहार सरकार का नया फरमान, सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर लगाया बैन

नेशनल डेस्कः बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में और सरकारी स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश सुबोध कुमार चौधरी, जो कि शिक्षा विभाग के अपर सचिव हैं, की ओर से जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि मीडिया का प्रवेश सरकारी स्कूलों में पठन-पाठन प्रक्रिया को प्रभावित करता है और इसके कारण बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है।

शिक्षा विभाग में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं और समस्याओं को देखते हुए सरकार ने मीडिया को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। यह आशंका जताई जा रही है कि मीडिया की गतिविधियों से स्कूलों का माहौल खराब होता है। इस संदर्भ में सभी जिला मुख्यालयों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

आदेश के अनुसार, अब शिक्षकों को मीडिया कर्मियों से बातचीत करने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षकों को इस संबंध में विभाग से अनुमति लेकर ही मीडिया से संपर्क करना होगा। केवल स्कूल के प्रिंसिपल को ही मीडिया से बात करने का अधिकार दिया गया है।

इस कदम का उद्देश्य स्कूलों में व्यवस्था को बनाए रखना और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बताया गया है। हालांकि, कई विशेषज्ञों का मानना है कि मीडिया को प्रतिबंधित करने से शिक्षा प्रणाली की कमियों और समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इस निर्णय के पीछे के कारणों पर कई सवाल उठ रहे हैं, विशेष रूप से यह कि क्या यह निर्णय असली समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए लिया गया है। सरकार के इस निर्णय पर शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न प्रतिक्रियाएँ देखने को मिल रही हैं, जहां कुछ लोग इसे सकारात्मक मानते हैं, वहीं अन्य इसे स्वतंत्रता के हनन के रूप में देख रहे हैं।