राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान, सभी बिजली कनेक्शनों पर मुफ्त लगेंगे स्मार्ट मीटर

नेशनल डेस्क: राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! राज्य सरकार जल्द ही पूरे प्रदेश में लगभग 1.43 करोड़ बिजली कनेक्शनों पर मुफ्त 'स्मार्ट मीटर' लगाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है, जिसके तहत प्रीपेड विकल्प चुनने पर बिजली की दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट की कमी आएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं - चाहे वे घरेलू हों, कृषि संबंधी हों या वाणिज्यिक - को स्मार्ट मीटर लगवाना अनिवार्य होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन स्मार्ट मीटरों को लगवाने के लिए उपभोक्ताओं से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इसके लिए पैसे मांगता है, तो उपभोक्ता पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन स्मार्ट मीटरों को 'बिजली मित्र' नामक एक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन से जोड़ा जाएगा। इस ऐप के माध्यम से, उपभोक्ता प्रीपेड यानी 'पहले पैसा, फिर बिजली' का विकल्प चुन सकेंगे, जिससे उन्हें प्रति यूनिट बिजली पर 15 पैसे की छूट मिलेगी।

स्मार्ट मीटर के प्रमुख फायदे:

➤ वास्तविक समय में बिजली की खपत की निगरानी: बिजली उपभोक्ता अपने घर, दुकान या फैक्ट्री में बिजली की खपत को वास्तविक समय में देख सकेंगे। इससे उन्हें यह पता चलता रहेगा कि कितनी बिजली खर्च हो रही है।
➤ बिजली के अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण: उपभोक्ता बिजली की अधिक खपत होने पर उसे मॉनिटर कर सकेंगे। वे अनावश्यक रूप से चल रहे बिजली के उपकरणों को बंद करके बिजली के लोड को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकेंगे।
➤ बिजली गुल होने की शिकायतों का त्वरित समाधान: स्मार्ट मीटर के लगने से बिजली वितरण कंपनियों को बिजली न होने की समस्या का तुरंत पता चल जाएगा, जिससे शिकायतों का तेजी से समाधान हो सकेगा।
➤ बिल में त्रुटियों की कमी: स्मार्ट मीटर स्वचालित रूप से रीडिंग भेजते हैं, जिससे बिजली के बिलों में गलतियों की संभावना काफी कम हो जाएगी।
➤ आसान और स्वचालित बिलिंग प्रक्रिया: बिलिंग की प्रक्रिया भी स्वचालित और बहुत आसान हो जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को सहूलियत होगी।

विभिन्न डिस्कॉम में लगने वाले स्मार्ट मीटरों की संख्या और अनुमानित लागत:

➤ जयपुर डिस्कॉम: 47.63 लाख मीटर, अनुमानित लागत 3138 करोड़ रुपये।
➤ अजमेर डिस्कॉम: 54.32 लाख मीटर, अनुमानित लागत 3663 करोड़ रुपये।
➤ जोधपुर डिस्कॉम: 40.80 लाख मीटर, अनुमानित लागत 2877 करोड़ रुपये।

गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रयोग के तौर पर लगभग 5.30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। अब राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरे प्रदेश में लागू करने जा रही है, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को न केवल सस्ती बिजली मिलेगी बल्कि बिजली के उपयोग को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में भी मदद मिलेगी।