Edited By Anu Malhotra,Updated: 11 Oct, 2024 09:50 AM
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को घोषणा की कि ग्राम पंचायतों द्वारा जारी विवाह (Marriage Certificate), जन्म (Birth Certificate) और मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) जल्द ही ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने...
नेशनल डेस्क: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को घोषणा की कि ग्राम पंचायतों द्वारा जारी विवाह (Marriage Certificate), जन्म (Birth Certificate) और मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) जल्द ही ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता है कि लोगों को आवश्यक सेवाएं उनके घर-द्वार पर प्रदान की जाएं।
मुख्यमंत्री के अन्य प्रमुख बयान:
राज्य की अर्थव्यवस्था: सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण विकास आवश्यक है। इस दिशा में विभिन्न योजनाओं का सफल कार्यान्वयन जरूरी है। मनरेगा के तहत 2023-24 में 344.31 लाख श्रम दिवस का लक्ष्य हासिल किया गया है, जो कि प्रारंभिक लक्ष्य 275 लाख श्रम दिवस से अधिक है। अगले वर्ष के लिए 300 लाख श्रम दिवस का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 214.51 लाख श्रम दिवस पहले ही अर्जित किए जा चुके हैं।
ओडीएफ प्लस मॉडल:
मुख्यमंत्री ने गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ODF) प्लस मॉडल में परिवर्तित करने की प्रगति पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि 2024-25 में 17,582 गांवों को ODF प्लस मॉडल में तब्दील किया जाएगा, जबकि 9,203 गांवों ने पहले ही यह दर्जा हासिल कर लिया है।
महिला सशक्तिकरण:
CM सुक्खू ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को भी रेखांकित किया। अब तक 43,161 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिन्हें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी बैठक में ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने और ग्रामीण विकास की दिशा में सरकार के दृष्टिकोण की पुष्टि की। उन्होंने यह भी कहा कि विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वित प्रयास महत्वपूर्ण हैं।