Budget 2024: आज खुलेगा वित्त मंत्री का पिटारा, सीतारमण से देश को ये 10 बड़ी उम्मीदें

नेशनल डेस्कः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) मंगलवार यानी 23 जुलाई को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट (Budget 2024) पेश करने जा रही हैं। बजट (Budget 2024) से पहले वित्त मंत्री ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इस सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश की अर्थव्यस्था 6.5 प्रतिशत से लेकर 7 प्रतिशत तक रहने का अनुमान जताया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि ‘अमृत काल' में ये छह महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र हैं जिसमें निजी निवेश को बढ़ावा देना, एमएसएमई का विस्तार करना, कृषि को विकास इंजन बनाना, हरित बदलाव योजना का वित्त पोषण करना, शिक्षा और रोजगार के बीच खाई को पाटना, राज्यों का क्षमता निर्माण करना शामिल है। इसमें कहा गया है कि चालू खाता घाटा (कैड) वित्त वर्ष 2024 के दौरान जीडीपी का 0.7 प्रतिशत रहा जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में दर्ज किए गए जीडीपी के 2.0 प्रतिशत कैड से कम है। कुल कर संग्रह का 55 प्रतिशत प्रत्यक्ष करों से और शेष 45 प्रतिशत अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त हुआ। सरकार 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने में सक्षम रही है।

विकसित भारत के बजट (Budget 2024) को लेकर सरकार में गतिविधियां तेज हैं। ये बजट (Budget 2024) 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप भी देगा। पीएम मोदी ने इसको लेकर नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की। अर्थशास्त्रियों ने प्रधानमंत्री को रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मैन्यूफैक्चरिंग पर फोकस करने का सुझाव दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी बजट (Budget 2024) को लेकर इशारा मिला था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि ये बजट (Budget 2024) सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के विजन का प्रभावी दस्तावेज होगा।

वित्त मंत्री इस बार पीएम आवास योजना के लिए फंड्स और बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को साल में जो 6000 दिया जाता है, उसमें कुछ बढ़ोतरी संभव है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इनकम टैक्स को लेकर भी संकेत दिए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इस बार के बजट (Budget 2024) में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में कुछ राहत दे सकती हैं। न्यू टैक्स रेजिम में इनकम टैक्स स्लैब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है।
मिडिल क्लास के लिए बजट में संभावित 

• पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है।
• कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है।
• ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान हो सकता है।
• मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना, कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल करने को लेकर ऐलान किए जा सकते हैं।
• महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस हो सकता है।
• नई कर प्रणाली में आयकर छूट स्लैब की सीमा 5 लाख की जा सकती है।
• खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है, उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा आने की उम्मीद है।
• हाउंसिग लोन लेने पर भी नई रियायत संभव है।
• पूंजीगत खर्च पर सरकार का ध्यान बना रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है।
• MSME पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।
• ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। इस पर समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है।
• EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नए इंसेटिव का ऐलान हो सकता है।
• ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है।
• पीएलआई योजना का अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है।
• श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोड पर स्पष्टता दी जा सकती है।

बजट से 10 बड़ी उम्मीदें

विकसित भारत का रोडमैप

• 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप
• भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका खींचेगा बजट
• विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने का रास्ता बताएगा बजट

विकास पर फोकस

• ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर
• ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान 
• इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा
• पूंजीगत खर्च और बढ़ाना

इंडिया शाइनिंग

• विनिवेश की तेज रफ्तार
• आर्थिक वृद्धि दर में तेजी
• बजट घाटे में कमी
• रक्षा आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण पर जोर

जय किसान

• कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाएं
• किसान सम्मान निधि में वृद्धि
• किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ान
• मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना
• कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल करना

मिडिल क्लास की सुध 

• आयकर स्लैब में बदलाव संभव
• खपत बढ़ाने पर जोर
• उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा आने की उम्मीद 
• हाउंसिग लोन लेने पर भी नई रियायत संभव 

बढ़ेंगे रोजगार

• युवाओं पर खास ध्यान
• सर्विस सेक्टर में रोजगार उन्मुखी प्रोत्साहन योजना संभव
• कौशल विकास को बढ़ावा
• MSME पर विशेष ध्यान 

बड़े आर्थिक सुधार

• दूरगामी नीतियां
• बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसले
• बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और श्रम में सुधार जारी

सहयोगियों का ध्यान

• आंध्र प्रदेश और बिहार पर खास फोकस
• विशेष योजनाओं का ऐलान संभव
• दोनों राज्यों को मिल सकती हैं सौगात

बुजुर्गों को उपहार

• बुजुर्गों को रेलवे यात्रा में छूट की बहाली 
• OPS पर स्पष्टता, NPS में तय पेंशन
• आयुष्मान भारत में पांच लाख तक इलाज

ग्रीन इंडिया

• ईवी वाहनों पर रियायत
• ग्रीन ऊर्जा पर फोकस
• साफ हवा, साफ ईंधन

भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का दस्तावेज- मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के तीसरे कार्यकाल में आम बजट (Budget 2024) से पहले सोमवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण को भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का दस्तावेज बताया है। मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण पर प्रतिक्रिया करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में कहा, ‘‘आर्थिक सर्वेक्षण हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती का उल्लेख करता है। यह सरकार द्वारा किये गये विभिन्न सुधारों के परिणामों को भी सामने रखता है। इसमें विकसित भारत की दिशा में बढ रहे भारत के लिए भविष्य में वृद्धि तथा प्रगति वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है।