बजट 2024: वित्त मंत्री ने एंजल टैक्स खत्म करने का प्रस्ताव रखा, विपक्ष ने की सराहना... चिदंबरम बोले- सुनकर खुशी हुई

नेशनल डेस्क: भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्ग के निवेशकों के लिए तथाकथित एंजल टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। यह उद्योग की ओर से लंबे समय से एक प्रस्ताव था, और इस घोषणा से विशेष रूप से स्टार्टअप की ओर अधिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

विपक्ष ने की प्रशंसा 
स्टार्टअप आर्थिक विकास के इंजन के रूप में कार्य करते हैं, जो नई नौकरियों, विचारों, उत्पादों और सेवाओं को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कथित तौर पर, डीपीआईआईटी सचिव राजेश कुमार सिंह ने बजट से पहले एंजल टैक्स हटाने का आह्वान किया था। एंजल टैक्स को खत्म करने के कदम की विपक्ष ने भी प्रशंसा की।

एंजल टैक्स को खत्म कर देंगे, सुनकर खुशी हुई- चिदंबरम
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, "यह सुनकर खुशी हुई कि वित्त मंत्री एंजल टैक्स को खत्म कर देंगे। कांग्रेस कई सालों से इसे खत्म करने की वकालत कर रही है और हाल ही में पेज 31 पर कांग्रेस के घोषणापत्र में भी ऐसा ही किया गया है।"

क्या है एंजल टैक्स?
परिभाषा के अनुसार, एंजल टैक्स का मतलब सरकार द्वारा गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाए गए फंड पर लगाया जाने वाला आयकर है, अगर उनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक है। यह विवादास्पद कर आमतौर पर एंजल निवेश को सबसे अधिक प्रभावित करता है और इसलिए इसे एंजल टैक्स कहा जाता है। इसे 2012 में यूपीए सरकार द्वारा धन शोधन प्रथाओं का पता लगाने और फर्जी स्टार्टअप्स को पकड़ने के लिए पेश किया गया था। 

वर्ष 2018 में सरकार ने आयकर अधिनियम की संबंधित धारा के तहत स्टार्टअप्स को छूट देने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें उन मामलों में छूट दी गई थी, जहां एंजल निवेशकों से प्राप्त वित्तपोषण सहित कुल निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं था।

छूट के लिए मूल्यांकन प्रमाणपत्र भी लेना आवश्यक था 
रिपोर्टों के अनुसार, छूट के लिए स्टार्टअप्स को अंतर-मंत्रालयी बोर्ड से अनुमोदन और मर्चेंट बैंकर से मूल्यांकन प्रमाणपत्र भी लेना आवश्यक था। फेरो अकाउंटिंग सॉल्यूशंस के संस्थापक प्रशांत बोथरा ने बजट से कुछ दिन पहले कहा था कि बेहतर वित्त पोषण तंत्र के लिए एंजल टैक्स में कटौती या उन्मूलन आवश्यक है, जिससे अधिक निवेश संभव होगा और विकास को बढ़ावा मिलेगा।