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Budget 2025: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलने की संभावना, 10 लाख रुपए तक की आय हो सकती है टैक्स-फ्री

Edited By Harman Kaur,Updated: 23 Jan, 2025 12:26 PM

budget 2025 income up to rs 10 lakh can be tax free

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को आगामी बजट पेश करने वाली हैं, जिसमें आयकरदाताओं को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, सरकार 20 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए टैक्स में छूट देने पर विचार कर रही है। इस...

नेशनल डेस्क: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को आगामी बजट पेश करने वाली हैं, जिसमें आयकरदाताओं को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, सरकार 20 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए टैक्स में छूट देने पर विचार कर रही है। इस छूट के लिए फिलहाल दो विकल्पों पर चर्चा हो रही है। पहला, सरकार 10 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर सकती है। दूसरा, 15 से 20 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए नया टैक्स स्लैब पेश किया जा सकता है, जिसमें 25% टैक्स लगेगा। हालांकि, यह राहत केवल नए टैक्स रिजीम वाले आयकरदाताओं को ही मिलने की संभावना है।

वर्तमान स्थिति और राहत के प्रस्ताव
हालांकि, मौजूदा समय में 7.75 लाख रुपए तक की आय पर आयकर नहीं लिया जाता, यदि 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया जाए। वहीं, 15 लाख रुपए से अधिक आय वाले लोगों को 30% टैक्स देना होता है। सूत्रों के मुताबिक, यदि यह प्रस्ताव लागू होते हैं तो सरकार को लगभग 50,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए तक के राजस्व का नुकसान हो सकता है।

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विशेषज्ञों की राय
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब लागू करना एक अच्छा कदम हो सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के पूर्व सदस्य अखिलेश रंजन का कहना है कि इससे लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा, जिससे खपत बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। उनका कहना है कि यह वे लोग हैं जो फ्रिज, टीवी जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल सामान खरीदते हैं, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। इसी तरह, प्रो. अनिल सूद ने भी कहा कि 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% का टैक्स सही नहीं है।

रेलवे के लिए बड़ा बजट
इस बार के बजट में रेलवे के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। अनुमान है कि रेलवे को 3 लाख करोड़ रुपए तक का फंड मिल सकता है, जिससे रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार और आम यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। गरीब और मध्य वर्ग के यात्रियों के लिए नॉन-एसी ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं, ताकि उन्हें सस्ते और आरामदायक सफर का लाभ मिल सके। यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और आम जनता को राहत देने का महत्वपूर्ण अवसर होगा।

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