Budget 2025: खिलाड़ियों और खेल जगत को मिली नई सौगात, बढ़े फंड्स से होगा खेलों का विकास

नेशनल डेस्क: 2025 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खेल और युवा मामलों के लिए खास घोषणाएं की हैं। इस बजट में सरकार ने खेल मंत्रालय का बजट बढ़ाकर कुल 3794.30 करोड़ रुपये कर दिया है। खास तौर पर, सरकार ने खिलाड़ियों के विकास और खेलों को बढ़ावा देने के लिए 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

खेल मंत्रालय का बजट बढ़ाकर 3794.30 करोड़ रुपये किया गया
2025 के बजट में सरकार ने खेल मंत्रालय के लिए 3794.30 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले साल से 351.98 करोड़ रुपये ज्यादा है। यह बढ़ोतरी खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के विकास को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों की खोज और उन्हें उच्चस्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए संसाधन जुटाना है। यह कदम इस बात को सुनिश्चित करेगा कि भारत के खिलाड़ी बेहतर सुविधाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

खेलो इंडिया कार्यक्रम को मिलेगा विशेष लाभ
‘खेलो इंडिया’ कार्यक्रम को इस बढ़े हुए बजट से खास फायदा होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशभर में बच्चों और युवाओं में खेलों को बढ़ावा देना और उन्हें खेलों में करियर बनाने के अवसर प्रदान करना है। यह कार्यक्रम ग्रामीण और छोटे शहरों के खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है, और अब इसके तहत खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग और संसाधन मिलेंगे। 

राष्ट्रीय खेल महासंघों को अधिक सहायता
राष्ट्रीय खेल महासंघों को दी जाने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है। पहले जहां इन संघों को 340 करोड़ रुपये मिलते थे, अब उन्हें 400 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस अतिरिक्त फंड से संघों को खेलों के विकास, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियों में मदद मिलेगी, और इससे खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग सुविधाओं में भी सुधार होगा।

भारत की 2036 ओलंपिक मेज़बानी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
भारत वर्तमान में 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेज़बानी प्राप्त करने की कोशिशों में है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ओलंपिक मेज़बानी की दिशा में कदम उठाने के लिए जरूरी फंड्स बढ़ाए हैं। इसके साथ ही सरकार ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी (IOC) से भी इस संबंध में बातचीत की है। अगले कुछ वर्षों में भारतीय खिलाड़ियों की सुविधाओं में सुधार और खेल आयोजनों में भारत की सक्रिय भागीदारी इसके संकेत दे रही है।

भारतीय खेल प्राधिकरण को मिलेगा अधिक बजट
भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) जो खिलाड़ियों के ट्रेनिंग और नेशनल कैंप्स के आयोजन के लिए जिम्मेदार है, को इस बजट में 830 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले साल यह राशि 815 करोड़ रुपये थी। यह बढ़ोतरी राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की गुणवत्ता को सुधारने और उन्हें बेहतर प्रतियोगिता के लिए तैयार करने में मदद करेगी। 

NADA का बजट बढ़ाकर 24.30 करोड़ रुपये किया गया
राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी (NADA) को भी इस बजट में बढ़ावा दिया गया है। अब इस एजेंसी का बजट 20.30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 24.30 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे खेलों में डोपिंग पर निगरानी और जांच में सुधार होगा, और भारतीय खिलाड़ी बिना किसी धोखाधड़ी के प्रतिस्पर्धा करेंगे।

जम्मू-कश्मीर में खेल सुविधाओं के लिए अतिरिक्त फंड
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में खेल सुविधाओं के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया है, जो पिछले साल से 14 करोड़ रुपये ज्यादा है। यह अतिरिक्त राशि इस क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। 

राष्ट्रीय सेवा योजना को मिला बड़ा बजट
राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) को भी इस बजट में 450 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है, जो पिछले साल से 200 करोड़ रुपये ज्यादा है। इस योजना के तहत युवाओं को समाज सेवा और स्वयंसेवी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे उनकी जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है और समाज में सकारात्मक बदलाव आता है।

केंद्र सरकार का उद्देश्य 2036 ओलंपिक की मेज़बानी
केंद्र सरकार का उद्देश्य 2036 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी प्राप्त करना है। इसके लिए सरकार ने इस बजट में खास निवेश किया है। खेलों को लेकर भारत के दृष्टिकोण को अधिक मजबूत बनाने के लिए यह फंड्स खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, खेल सुविधाओं और अन्य संबंधित पहलुओं पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, सरकार का ध्यान खेलों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अधिक अवसर देने पर केंद्रित रहेगा।