Edited By Harman Kaur,Updated: 01 Feb, 2025 09:44 AM
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज, यानी 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट में स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदने वालों के लिए राहत की उम्मीद जताई जा रही है। खासकर स्मार्टफोन पर इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी की संभावना...
नेशनल डेस्क: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज, यानी 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट में स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदने वालों के लिए राहत की उम्मीद जताई जा रही है। खासकर स्मार्टफोन पर इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी की संभावना जताई जा रही है, जिससे आम लोगों को फोन खरीदने में कम खर्च करना पड़ेगा।
दरअसल, फोन निर्माता कंपनियों ने पहले ही सरकार से इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी करने की मांग की थी। अगर सरकार उनकी इस मांग को मानती है, तो स्मार्टफोन की कीमतों में गिरावट आ सकती है और लोग कम कीमत पर नया फोन खरीद सकेंगे। इस पर पूरी इंडस्ट्री की नजरें टिकी हुई हैं और माना जा रहा है कि वित्त मंत्री आज बजट में इसका ऐलान कर सकती हैं।
सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, बल्कि अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे स्मार्ट टीवी और अन्य गैजेट्स पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव हो सकता है। इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने भी सरकार से इस पर विचार करने की अपील की है। अगर सरकार यह कदम उठाती है, तो ग्राहकों को इन इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के लिए भी कम पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा, टेलीकॉम सेक्टर ने भी सरकार से इम्पोर्ट ड्यूटी और लाइसेंस फीस में कटौती की मांग की है।
सस्ते घर खरीदने के लिए प्राइस लिमिट बढ़ाने का भी हो सकता है बड़ा ऐलान
इसके इलावा सस्ते घर खरीदने के लिए प्राइस लिमिट बढ़ाने का भी बड़ा ऐलान हो सकता है। मेट्रो शहरों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की सीमा 45 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपए और छोटे शहरों के लिए यह सीमा 50 लाख रुपए की जा सकती है। इसके अलावा, होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का भी प्रस्ताव हो सकता है।
वहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है, ताकि और ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। इसके अलावा, अटल पेंशन योजना में पेंशन राशि को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। सरकार विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी बनाने पर भी विचार कर रही है। साथ ही, स्टार्टअप्स को सपोर्ट देने के लिए सरकार नई योजनाएं शुरू कर सकती है, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सकें और युवाओं के स्किल्स में सुधार हो सके।