BJP विधायक के होटल पर चलेगा बुलडोजर, अथॉरिटी ने दी मंजूरी

Edited By Ashutosh Chaubey,Updated: 14 Feb, 2025 02:33 PM

bulldozer will be used on bjp mla s hotel way cleared

हिमाचल प्रदेश के भाजपा विधायक रणबीर सिंह निक्का के होटल "मिनी गोवा" पर बुलडोजर चलने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। यह होटल पंजाब के पठानकोट जिले के चमरोड़ इलाके में स्थित है। पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (PUDA) ने इस होटल को गिराने के...

नेशनल डेस्क: हिमाचल प्रदेश के भाजपा विधायक रणबीर सिंह निक्का के होटल "मिनी गोवा" पर बुलडोजर चलने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। यह होटल पंजाब के पठानकोट जिले के चमरोड़ इलाके में स्थित है। पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (PUDA) ने इस होटल को गिराने के खिलाफ दी गई अपील को खारिज कर दिया है। अब इस अवैध होटल को ध्वस्त करने के आदेश पर अमल किया जाएगा।

अवैध निर्माण की शुरुआत

यह होटल तीन मंजिला है और इसकी नींव चार साल पहले रखी गई थी। शुरुआत में, यहां "ईको हट्स" नाम से एक निर्माण की योजना थी, जिसमें वन विभाग और पूडा से एनओसी और सीएलयू की मंजूरी की जरूरत थी। लेकिन बिना इन अनुमतियों के विधायक रणबीर सिंह निक्का ने इस होटल का निर्माण शुरू कर दिया और यह अवैध रूप से तीन मंजिला बनकर तैयार हो गया। इस होटल के खिलाफ मामला मीडिया में आने के बाद यह विवाद सुर्खियों में आया, जिससे प्रशासन को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा।

अपील खारिज होने के बाद कार्रवाई

रणबीर सिंह निक्का ने इस अवैध होटल को गिराने के आदेश के खिलाफ अपील की थी, लेकिन यह अपील पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खारिज कर दी। डेढ़ साल तक इस मामले की सुनवाई चली, लेकिन अब कोर्ट ने इस होटल को गिराने के आदेश पर मुहर लगा दी है। PUDA द्वारा अपील खारिज किए जाने के बाद अब होटल मालिक को इसके गिरने के आदेश का पालन करना होगा।

अधिकारियों की चुप्पी और मीडिया की भूमिका

दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में वन विभाग, पूडा और जिला प्रशासन काफी समय तक चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन मीडिया में खबरें आने के बाद इस मामले की जांच शुरू हुई और अब यह अवैध निर्माण ध्वस्त होने की कगार पर है। कोर्ट ने मामले में फैसले को भी तेज किया और कहा कि इसे सुलझाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं।

होटल का गिरना एक चेतावनी

इस पूरे मामले से यह साफ होता है कि अवैध निर्माण पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। जहां एक ओर यह मामले में राजनीतिक विवाद के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यह प्रशासन के लिए भी एक चेतावनी है कि बिना अनुमति के किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 

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