कैबिनेट ने ₹22,847 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी, कृषि, शिक्षा, हरित ऊर्जा और रेलवे में महत्वपूर्ण पहल

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों में ₹22,847 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें कृषि, शिक्षा, नवाचार, हरित ऊर्जा और रेलवे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बदलाव और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही, "पैन 2.0" प्रणाली के सुधार को भी मंजूरी दी गई, जिससे भारतीय वित्तीय प्रणाली को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।

पैन 2.0: भारतीय वित्तीय प्रणाली का डिजिटल उन्नयन
कैबिनेट ने "पैन 2.0" के लिए योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य पैन कार्ड प्रणाली को पूरी तरह से अपग्रेड करना है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह नया सिस्टम व्यापारों और नागरिकों के लिए बेहतर शिकायत निवारण, बेहतर साइबर सुरक्षा और एक ही पहचानकर्ता के रूप में पैन का इस्तेमाल करने की सुविधा देगा। पैन 2.0 के तहत, नए पैन कार्ड में क्यूआर कोड भी होगा, जिससे लेन-देन को ट्रैक करना और ज्यादा सुरक्षित बनेगा। यह सुधार व्यवसायों की बढ़ती मांगों को पूरा करने, एक सटीक शिकायत निवारण प्रणाली बनाने और डेटा सुरक्षा में वृद्धि के उद्देश्य से किया गया है। इसकी लागत ₹1,435 करोड़ निर्धारित की गई है, और यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी पैन धारकों के डेटा को पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम और अन्य साइबर सुरक्षा उपायों के माध्यम से सुरक्षित रखा जाएगा। 

भारतीय टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत
कैबिनेट ने भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसके तहत 2022 तक स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए बैंक गारंटी को माफ करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इससे वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल जैसी कंपनियों को राहत मिलेगी, जिन्हें ₹24,700 करोड़ तक की बैंक गारंटी जमा करनी थी। यह कदम भारतीय टेलीकॉम उद्योग को और भी मजबूत करेगा और कंपनियों के लिए एक सहज वित्तीय वातावरण बनाएगा।

कृषि क्षेत्र में नया मिशन: प्राकृतिक खेती के लिए ₹2,481 करोड़
कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण पहल की मंजूरी दी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ₹2,481 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इस मिशन के तहत 1 करोड़ किसानों को रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाने की अनुमति मिलेगी, जिससे कृषि के पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने और पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, इस कार्यक्रम में 30,000 कृषि सखियों (स्थानीय स्वयंसेवकों) को प्रशिक्षित किया जाएगा और प्राकृतिक खेती पर स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य प्राकृतिक खेती से इनपुट लागत को कम करना, मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और जलवायु जोखिमों के प्रति लचीलापन उत्पन्न करना है। यह योजना 2025-26 तक चलेगी और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त योगदान होगा। 

हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा निवेश
कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में दो जलविद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए ₹3,689 करोड़ के निवेश को भी मंजूरी दी। ये परियोजनाएं हीओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (240 मेगावाट) और टाटो-1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (186 मेगावाट) के रूप में विकसित की जाएंगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारत की हरित ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने में योगदान देना है। इन परियोजनाओं से कुल मिलाकर 426 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा और देश की ऊर्जा सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई जाएगी। 

रेलवे के क्षेत्र में बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ
रेलवे के क्षेत्र में भी तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए ₹7,927 करोड़ का आवंटन किया गया। इन परियोजनाओं में पूर्वांचल-मुंबई कॉरिडोर में मनमाड-जलगाँव चौथी लाइन (160 किमी), भुसावल-खानवा तीसरी और चौथी लाइन (131 किमी) और मानिकपुर-प्रयागराज तीसरी लाइन (84 किमी) शामिल हैं। इन परियोजनाओं से मुंबई और आसपास के बंदरगाहों से माल की आवाजाही को सुविधा होगी और ₹8 करोड़ का डीजल बचाने में मदद मिलेगी। इन परियोजनाओं में प्रधानमंत्री गतिशक्ति पोर्टल का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया, जिससे इन परियोजनाओं का प्रभावी अनुसंधान और नियोजन सुनिश्चित किया गया।

अटल इनोवेशन मिशन 2.0 और वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन योजना
देश में शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में भी सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। CCEA ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के लिए ₹2,750 करोड़ की राशि मंजूर की, जिसके तहत 2,500 नई प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा, वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत, युवा शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए ₹6,000 करोड़ की राशि से वैश्विक पत्रिकाओं तक पहुँच प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत शोधकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं तक पहुँच मिलेगी, जिससे भारतीय शोध और शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कृषि, रेलवे, हरित ऊर्जा, शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में बड़ी और प्रभावी योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं से न केवल भारत के विकास की गति तेज होगी, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भी भारत की सशक्त स्थिति को और मजबूत करेगा। पैन 2.0, प्राकृतिक खेती, जलविद्युत परियोजनाओं और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ये सुधार भारत के आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।