Canada PR:  कनाडा में PR नियमों में बड़ा बदलाव, नौकरी ऑफर पर नहीं मिलेंगे अतिरिक्त अंक

Edited By Anu Malhotra,Updated: 25 Dec, 2024 10:29 AM

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कनाडा सरकार ने घोषणा की है कि वसंत 2025 से एक्सप्रेस एंट्री के तहत स्थायी निवास (पीआर) के लिए आवेदन करने वालों को नौकरी के ऑफर पर मिलने वाले अतिरिक्त 50 अंकों का लाभ नहीं मिलेगा। यह बदलाव सिस्टम में हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया गया है।

टोरंटो: कनाडा सरकार ने घोषणा की है कि वसंत 2025 से एक्सप्रेस एंट्री के तहत स्थायी निवास (पीआर) के लिए आवेदन करने वालों को नौकरी के ऑफर पर मिलने वाले अतिरिक्त 50 अंकों का लाभ नहीं मिलेगा। यह बदलाव सिस्टम में हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया गया है।

धोखाधड़ी रोकने का प्रयास
सोमवार को इमिग्रेशन विभाग (IRCC) ने कहा कि यह कदम उन लोगों को रोकने के लिए है जो अवैध रूप से लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट (LMIA) खरीदकर अपने पीआर अंकों को बढ़ाते हैं। यह नियम वसंत 2025 से लागू होगा। यह बदलाव उन उम्मीदवारों पर लागू होगा जो एक्सप्रेस एंट्री के जरिए पीआर पाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन जिनके आवेदन पहले ही स्वीकार किए जा चुके हैं या प्रक्रिया में हैं, वे इससे प्रभावित नहीं होंगे।

भारतीय उम्मीदवारों पर असर
इस बदलाव से भारतीय उम्मीदवारों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वे इस श्रेणी में सबसे ज्यादा आवेदन करने वाले हैं। 2023 में एक्सप्रेस एंट्री के तहत कुल 85,760 आवेदकों में से 40,775 भारतीय थे। 2024 में जनवरी से अक्टूबर के बीच यह संख्या 31,165 रही।

LMIA धोखाधड़ी का मुद्दा
LMIA वह दस्तावेज़ है जिसे नियोक्ता विदेशी कामगारों को नौकरी देने के लिए हासिल करते हैं। हाल के महीनों में इस प्रक्रिया में धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं, जहां एजेंट नियोक्ताओं के साथ मिलकर आवेदकों से बड़ी रकम वसूलते थे। यह राशि 10,000 से 75,000 कनाडाई डॉलर (लगभग 7 लाख से 52 लाख रुपये) तक हो सकती है।

क्या कहते एक्सपर्ट?
ग्लोबयान इमिग्रेशन कॉरपोरेशन के अध्यक्ष नरेश चावड़ा ने इस कदम को धोखाधड़ी रोकने में कारगर बताया, लेकिन साथ ही कहा कि इससे वास्तविक कौशल वाले आवेदकों और उनके नियोक्ताओं को नुकसान हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को बेहतर स्क्रीनिंग प्रक्रिया अपनानी चाहिए, न कि LMIA श्रेणी को पूरी तरह खत्म करना चाहिए।

सरकार का उद्देश्य
इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि यह बदलाव सिस्टम को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाएगा और धोखाधड़ी रोकने में मदद करेगा। इस बदलाव से कनाडा सरकार का लक्ष्य आव्रजन प्रक्रिया को और मजबूत और भरोसेमंद बनाना है।

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