Edited By rajesh kumar,Updated: 23 May, 2021 07:07 PM
कोरोना के चलते स्थगित हुए CBSE बोर्ड तथा अन्य परीक्षाओं के संबंध में फैसला लेने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की बैठक पूरी हो गई है। बैठक में सभी राज्यों ने परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अपने पक्ष रखने के साथ अपने सुझाव भी साझा किए
एजुकेशन डेस्क- कोरोना के चलते स्थगित हुए CBSE बोर्ड तथा अन्य परीक्षाओं के संबंध में फैसला लेने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की बैठक पूरी हो गई है। बैठक में सभी राज्यों ने परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अपने पक्ष रखने के साथ अपने सुझाव भी साझा किए। मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने परीक्षाएं रद्द न करने का निर्णय लिया है। जुलाई महीने में एग्जाम आयोजित किए जा सकते हैं, जिसके आधिकारिक घोषणा केंद्रीय शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 01 जून को करेंगे।
अधिकांश राज्यों ने परीक्षाएं आयोजित करने पर ही सहमति दिखाई
इससे पहले बोर्ड ने सरकार के आगे परीक्षाएं आयोजित कराने के दो प्रस्ताव रखे थे। पहला प्रस्ताव था कि परीक्षाओं का पैटर्न बदल दिया जाए और केवल 1.5 घंटे का पेपर लिया जाए। दूसरा प्रस्ताव था कि केवल महत्वपूर्ण विषयों के एग्जाम लिए जाएं और बाकी सब्जेक्ट्स में बच्चों को इंटर्नल असेसमेंट के आधार पर पास कर दिया जाए। अधिकांश राज्यों ने परीक्षाएं आयोजित करने पर ही सहमति दिखाई।
परीक्षाएं किस फॉर्मेट में होंगी, 1 जून को होगा साफ
सभी राज्य अब अपनी अंतिम राय शिक्षा विभाग के सामने 1 सप्ताह के समय में रखेंगे। परीक्षाएं किस फॉर्मेट में होंगी, कब होंगी और कैसे होंगी, इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री निशंक 01 जून को देंगे। संभव है कि पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बोर्ड परीक्षाएं जुलाई माह में आयोजित की जाएं. एग्जाम कोरोना सावधानियों के साथ ही आयोजित होंगे।
मनीष सिसोदिया ने बच्चों के लिए वैक्सीन की मांग रखी
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि केंद्र सरकार के साथ मीटिंग में आज मांग रखी कि परीक्षा से पहले 12वीं के सभी बच्चों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करें। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर परीक्षा का आयोजन करवाने की ज़िद बहुत बड़ी गलती और नासमझी साबित होगी।'' सिसोदिया ने कहा, ‘‘ 12वीं में पढ़ने वाले लगभग 95% विद्यार्थी 17.5 साल से अधिक आयु के हैं। केंद्र सरकार हेल्थ एक्सपर्ट्स से बात करे कि 18+ आयुवर्ग को दी जाने वाली वैक्सीन क्या 12वीं में पढ़ने वाले 17.5 साल के विद्यार्थियों को दी जा सकती है।'' उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘केंद्र सरकार की प्राथमिकता वैक्सीनेशन होनी चाहिए।