8th Pay Commission: 21,700 से बढ़कर हो जाएगी 62,062 रुपये सैलरी, 8वें वेतन आयोग को मंजूरी

नेशनल डेस्क:  केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। यह वेतन आयोग 2025 में गठित किया जाएगा और 2026 से लागू होने की संभावना है। इस फैसले का असर देशभर में एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा। बता दें कि पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं। इस बढ़ी हुई सैलरी से चपरासी, क्लर्क, कांस्टेबल जैसे करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर हो सकती है। 

फिटमेंट फैक्टर से तय होगी नई सैलरी
8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के आधार पर की जाएगी। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.86 करने की सिफारिश की गई है, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। इसके अलावा, पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है।

कांस्टेबल की सैलरी में बढ़ोतरी
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर कांस्टेबल और कुशल कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा इजाफा होगा। वर्तमान में कांस्टेबल की सैलरी 21,700 रुपये है, जो बढ़कर 62,062 रुपये तक पहुंच सकती है। इसके अलावा, चपरासी और अटेंडेंट जैसे लेवल-1 कर्मचारियों की सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) की सैलरी भी 19,900 रुपये से बढ़कर 56,914 रुपये हो सकती है। स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क की सैलरी में भी अच्छा इजाफा होगा, जो 25,500 रुपये से बढ़कर 72,930 रुपये हो सकती है।

पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा
8वें वेतन आयोग के लागू होने से पेंशनर्स को भी राहत मिलेगी। यदि नया फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है, तो उनकी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।

कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
केंद्र सरकार ने 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जो जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इससे पहले, 7वें वेतन आयोग को 2014 में गठित किया गया था और 2016 में लागू किया गया था। अब सभी की नजरें सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं, क्योंकि इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन में बड़ा फायदा मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवनयापन आसान होगा।