Aadhaar से जुड़े नए बदलाव: Aadhaar Card को लेकर केंद्र सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

Edited By Anu Malhotra,Updated: 28 Feb, 2025 12:29 PM

central government aadhaar enabled face authentication aadhaar card

केंद्र सरकार ने आधार प्रमाणीकरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब निजी कंपनियों के मोबाइल ऐप में Aadhaar Enabled Face Authentication को एकीकृत करने की अनुमति दे दी गई है। इससे ग्राहकों को सेवाओं तक आसान और सुरक्षित पहुंच मिलेगी।

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने Aadhaar Enabled Face Authentication को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब निजी कंपनियों के मोबाइल ऐप में इस तकनीक को जोड़ा जा सकेगा, जिससे लोगों को सेवाओं तक पहुंच आसान होगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MEITY) ने आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे आधार से जुड़ी सेवाएं और तेज और सरल हो जाएंगी। इस पोर्टल पर वे कंपनियां, जो आधार प्रमाणीकरण करना चाहती हैं, आवेदन कर सकेंगी और पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी मिलेगी।

एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ इस पोर्टल को लॉन्च किया। 

कैसे काम करेगा आधार फेस ऑथेंटिकेशन?

इस तकनीक में आधार यूजर के चेहरे की बायोमेट्रिक पहचान के जरिए उसकी पुष्टि की जाएगी। इससे कोई और व्यक्ति आपके आधार नंबर का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बिना OTP के भी काम करेगा। यानी, अब मोबाइल या लैपटॉप से ही आधार कार्ड डाउनलोड करना और दूसरी सेवाओं का लाभ उठाना आसान हो जाएगा।सरकार का यह कदम डिजिटल लेनदेन और पहचान सत्यापन को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

31 जनवरी को नियमों में हुआ बदलाव

सरकार ने 31 जनवरी 2025 को आधार अधिनियम 2016 में संशोधन कर निजी कंपनियों को भी आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुमति दे दी। अब आतिथ्य सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्र, क्रेडिट रेटिंग ब्यूरो, ई-कॉमर्स, शैक्षणिक संस्थान और एग्रीगेटर सेवाएं आधार प्रमाणीकरण का लाभ उठा सकेंगी।

इसके अलावा, सेवा प्रदाताओं के लिए भी यह तकनीक फायदेमंद होगी। वे इसे कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने, ग्राहकों को जोड़ने, ई-केवाईसी सत्यापन और परीक्षा पंजीकरण जैसी सेवाओं के लिए उपयोग कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि इस कदम से डिजिटल सेवाओं की पहुंच और सुरक्षा में सुधार होगा, जिससे नागरिकों को परेशानी-मुक्त सेवाओं का लाभ मिलेगा।

 

 

 

 

 

 

 

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