केंद्र सरकार ने आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए 1,115 करोड़ रुपये का पैकेज मंजूर किया

नेशनल डेस्क : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति ने 15 राज्यों में विभिन्न आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक रक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 115.67 करोड़ रुपये की योजना भी स्वीकृत की गई है।

परियोजनाओं के लिए वितरित की गई धनराशि

• उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश: 139 करोड़ रुपये प्रत्येक

• महाराष्ट्र: 100 करोड़ रुपये

  और ये भी पढ़े

  • 

    PMJJBY ने 21 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवरेज दिया: वित्त मंत्रालय

  • 

    ‘पुष्पा 2’ ने 11 दिन में कर दी 1409 करोड़ रुपये की कमाई, बनी 2024 की सबसे बड़ी हिट

  • 

    चुनाव नियम में बदलाव को लेकर खरगे का केंद्र पर निशाना, कहा- यह सरकार की सोची समझी साजिश का हिस्सा

• कर्नाटका और केरल: 72 करोड़ रुपये प्रत्येक

• तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल: 50 करोड़ रुपये प्रत्येक

• उत्तर-पूर्वी राज्य (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा): 378 करोड़ रुपये

इस योजना के तहत, विभिन्न राज्यों में भूस्खलन और अन्य आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि (NDMF) से फंडिंग
केंद्रीय वित्त और कृषि मंत्रियों और नीति आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में इस समिति ने 15 राज्यों में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन राज्यों के लिए आवश्यक परियोजनाओं को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि (NDMF) से फंड दिया जाएगा।

नागरिक रक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के लिए परियोजना
इसके अलावा, नागरिक रक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF) से वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह परियोजना देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी।

शहरी बाढ़ और ग्लेशियल झील से बाढ़ प्रबंधन
इससे पहले, समिति ने सात शहरों में शहरी बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए 3,075.65 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी, साथ ही चार राज्यों में ग्लेशियल झील से बाढ़ (GLOF) जोखिम प्रबंधन परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी।

प्रधानमंत्री मोदी की आपदा प्रबंधन दृष्टि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "आपदा-प्रतिरोधी भारत" की दृष्टि को साकार करने के लिए गृह मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। इसके तहत, आपदा जोखिम में कमी और प्रभावी प्रबंधन के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है।

इस वर्ष अब तक की वित्तीय सहायता
वर्ष 2023 में अब तक केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF), राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF), और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि (NDMF) से कुल 21,476 करोड़ रुपये राज्यों को वितरित किए हैं:

• SDRF से 26 राज्यों को 14,878.40 करोड़ रुपये
• NDRF से 15 राज्यों को 4,637.66 करोड़ रुपये
• SDMF से 11 राज्यों को 1,385.45 करोड़ रुपये
• NDMF से 6 राज्यों को 574.93 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार का यह कदम आपदाओं से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से प्रभावित राज्यों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।