Edited By Radhika,Updated: 26 Feb, 2025 06:32 PM
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श्रम मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार सरकार एक 'universal pension scheme' पर काम कर रही है। यह स्कीम असंगठित क्षेत्र सहित सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी।
नेशनल डेस्क: श्रम मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार सरकार एक 'universal pension scheme' पर काम कर रही है। यह स्कीम असंगठित क्षेत्र सहित सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। वर्तमान में, असंगठित क्षेत्र के लोगों - जैसे निर्माण श्रमिक, घरेलू कर्मचारी और गिग श्रमिक के पास सरकार द्वारा संचालित बड़ी बचत योजनाओं तक पहुंच नहीं है। इसके अलावा ये स्कीम वेतनभोगी कर्मचारियों और स्व-रोज़गार वाले लोगों के लिए भी खुली होगी।
इस नए प्रस्ताव और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जैसी मौजूदा योजनाओं के बीच एक बड़ा फर्क यह है कि इस नए प्रस्ताव में योगदान स्वैच्छिक होगा, यानी कर्मचारी अपनी इच्छा से इसमें योगदान देंगे। इसके अलावा, सरकार इस योजना में अपनी तरफ से कोई भी योगदान नहीं करेगी।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार एक 'universal pension scheme' पेश करने का विचार कर रही है, जिसमें कुछ मौजूदा योजनाओं को मिलाकर देश में पेंशन और बचत का ढांचा सरल और व्यवस्थित किया जाएगा। यह योजना स्वैच्छिक रूप से किसी भी नागरिक के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में दी जाएगी।
नई योजना, जिसे 'नई पेंशन योजना' कहा गया है, मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना को बदलने या शामिल करने वाली नहीं है। सूत्रों का कहना है कि यह भी एक स्वैच्छिक पेंशन योजना होगी। सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित दस्तावेज़ तैयार होने के बाद सभी संबंधित पक्षों से परामर्श किया जाएगा।
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वर्तमान में, असंगठित क्षेत्र के लिए कई सरकारी पेंशन योजनाएँ चल रही हैं, जैसे अटल पेंशन योजना, जो निवेशक को 60 साल की उम्र के बाद 1,000 से 1,500 रुपये मासिक रिटर्न देती है, और पीएम श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम), जिसका उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों, घरेलू कामगारों और मजदूरों को लाभ पहुंचाना है। इसके अलावा, किसानों के लिए भी योजनाएँ हैं, जैसे प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना, जो निवेशक को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये मासिक प्रदान करती है।