भारत का मेगा प्लान: 10 लाख शहरों में 1,00,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी केंद्र सरकार

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने देश में प्रदूषण कम करने के लिए एक बड़ा योजना तैयार किया है। इसके तहत भारत के 10 लाख से अधिक शहरों में 100,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। इस योजना को "भारत अर्बन मेगाबस मिशन" नाम दिया गया है, जिसका बजट 1.75 लाख करोड़ रुपये है। यह योजना अगले पांच वर्षों में पूरी की जाएगी और इसमें बस स्टॉप, टर्मिनल, और डिपो जैसी आधारभूत संरचनाओं का विकास भी शामिल है। इसके साथ ही, पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए 5,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

योजना की विशेषताएं

1. लॉन्च और समयसीमा: मिशन 2025 में शुरू होगा और 2029-30 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

2. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बढ़ावा: केंद्र सरकार सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है, ताकि लोग निजी वाहनों की जगह इसे प्राथमिकता दें। 2030 तक सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी को 60% और 2036 तक 80% तक बढ़ाने का लक्ष्य है।
3. नॉन-मोटराइज्ड ट्रिप्स: साइकिल और पैदल चलने वाले यात्राओं की संख्या को 2030 तक सभी शहरी यात्राओं का कम से कम 50% बनाने का लक्ष्य है।

साइकिल को प्रोत्साहन

सरकार साइकिल के उपयोग को भी बढ़ावा देना चाहती है ताकि लोग बस स्टॉप और काम के स्थानों के बीच की दूरी को कम कर सकें। इसके लिए, साइक्लिंग ट्रैक का निर्माण और किराए पर साइकिल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय शहरों में 56% से अधिक यात्राएं 5 किमी से कम की होती हैं, इसलिए इस मिशन का उद्देश्य इन्हें नॉन-मोटराइज्ड बनाना है।

मिशन के उद्देश्य

मिशन का कुल बजट 1.75 लाख करोड़ रुपये होगा, जिसमें ₹80,000 करोड़ बस संचालन के लिए और ₹45,000 करोड़ बस स्टॉप जैसी बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए रखा गया है। इस मिशन के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. वायु प्रदूषण को कम करना
2. सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना
3. आर्थिक विकास को बढ़ावा देना

भारत में लगभग 65 मिलियन से अधिक शहर हैं, जिन्हें इस मिशन के तहत शामिल किया जाएगा। यह योजना न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी होगी, बल्कि यह लोगों की जीवनशैली में भी बदलाव लाएगी।