केंद्र सरकार ने आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए राज्यों को 1,115 करोड़ रुपए की दी मंजूरी

नेशनल डेस्क. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने 15 राज्यों में विभिन्न आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, समिति ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 115.67 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली एक अन्य परियोजना को भी मंजूरी दी है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 139-139 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र के लिए 100 करोड़ रुपए, कर्नाटक और केरल के लिए 72-72 करोड़ रुपए, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए 50-50 करोड़ रुपए और आठ पूर्वोत्तर राज्यों - असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के लिए 378 करोड़ रुपए मंजूर किए गए।

समिति में केंद्रीय वित्त और कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल हैं। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से वित्त पोषण के लिए 15 राज्यों में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के प्रस्ताव पर विचार किया।

इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) की फंडिंग विंडो से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए एक अन्य प्रस्ताव पर भी विचार किया गया।

इससे पहले समिति ने एनडीएमएफ से कुल 3075.65 करोड़ रुपए के परिव्यय पर सात शहरों में शहरी बाढ़ जोखिम शमन परियोजनाओं और चार राज्यों में 150 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय पर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बाढ़ (जीएलओएफ) जोखिम प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी दी थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा प्रतिरोधी भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने देश में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की है। भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जान-माल के किसी भी बड़े नुकसान को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

मोदी सरकार के तहत इस वर्ष के दौरान राज्यों को 21,476 करोड़ रुपए से अधिक पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 26 राज्यों को 14,878.40 करोड़ रुपए, एनडीआरएफ से 15 राज्यों को 4,637.66 करोड़ रुपए, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 11 राज्यों को 1,385.45 करोड़ रुपए तथा एनडीएमएफ से छह राज्यों को 574.93 करोड़ रुपए शामिल हैं।