Edited By Rohini Oberoi,Updated: 03 Mar, 2025 10:07 AM
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छत्तीसगढ़ सरकार ने विदेशी शराब पर लगे 9.5% ‘अतिरिक्त उत्पाद शुल्क’ को खत्म करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद राज्य में विदेशी शराब की कीमतें अब कम हो जाएंगी।
नेशनल डेस्क। छत्तीसगढ़ सरकार ने विदेशी शराब पर लगे 9.5% ‘अतिरिक्त उत्पाद शुल्क’ को खत्म करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद राज्य में विदेशी शराब की कीमतें अब कम हो जाएंगी।
शराब की कीमतों में कितनी गिरावट होगी?
➤ सरकार के इस कदम से मध्यम और उच्च श्रेणी की विदेशी शराब की कीमतों में भारी गिरावट आएगी।
➤ शराब की कीमतें 40 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक प्रति बोतल सस्ती हो जाएंगी।
➤ इससे लोगों को सस्ती दरों पर शराब मिलेगी और राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा।
यह फैसला रविवार शाम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
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कितनी शराब दुकानें खुलेंगी?
जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति को मंजूरी दी है।
➤ नए वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ में 674 शराब दुकानें संचालित होंगी।
➤ इसके अलावा प्रीमियम शराब दुकानें जरूरत के अनुसार खोली जाएंगी।
शराब की तस्करी पर लगेगा रोक
सरकार के इस फैसले से शराब की तस्करी पर भी अंकुश लगेगा।
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अधिकारी ने बताया कि:
➤ जब शराब की कीमतें पूरे राज्य में एक समान होंगी तो अवैध रूप से शराब लाने की जरूरत नहीं होगी।
➤ इससे दूसरे राज्यों से होने वाली शराब की तस्करी रुकेगी।
➤ राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा और बाजार की स्थिरता बनी रहेगी।
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सरकार के इस फैसले के फायदे
➤ विदेशी शराब सस्ती होगी – अब लोग कम कीमत में शराब खरीद सकेंगे।
➤ अवैध शराब तस्करी रुकेगी – जब कीमतें समान होंगी तो लोग दूसरे राज्यों से शराब लाने की कोशिश नहीं करेंगे।
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➤ राज्य सरकार को ज्यादा राजस्व मिलेगा – जब ज्यादा लोग कानूनी रूप से शराब खरीदेंगे तो सरकार की आमदनी बढ़ेगी।
➤ बाजार में स्थिरता बनी रहेगी – शराब के दामों में भारी अंतर नहीं होगा जिससे व्यापार सही तरीके से चलेगा।
फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से विदेशी शराब अब सस्ती हो जाएगी। 9.5% अतिरिक्त टैक्स हटने से शराब की कीमतें 40 रुपये से 3,000 रुपये तक कम हो जाएंगी। इसके अलावा 674 शराब दुकानें चालू रहेंगी और प्रीमियम दुकानें जरूरत के अनुसार खोली जाएंगी।
वहीं सरकार को उम्मीद है कि इससे शराब की तस्करी रुकेगी और राज्य को ज्यादा राजस्व मिलेगा। यह फैसला शराब कारोबार और उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा।