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छत्तीसगढ़: विद्युत विभाग ने सरकारी अस्पताल का काटा बिजली कनेक्शन, अंधेरे में किया जा रहा इलाज

Edited By Parminder Kaur,Updated: 15 Feb, 2025 11:57 AM

chhattisgarh power department big action on govt hospital for not paying bill

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में विद्युत विभाग का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के आदिवासी विकासखंड के सरकारी अस्पताल का बिजली कनेक्शन काट दिया गया और वहां लगे मीटर भी उखाड़ ले गए। इसके बाद से यह अस्पताल पिछले 24 घंटों से अधिक समय से बिना...

नेशनल डेस्क. छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में विद्युत विभाग का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के आदिवासी विकासखंड के सरकारी अस्पताल का बिजली कनेक्शन काट दिया गया और वहां लगे मीटर भी उखाड़ ले गए। इसके बाद से यह अस्पताल पिछले 24 घंटों से अधिक समय से बिना बिजली के काम कर रहा है। विद्युत विभाग का कहना है कि अस्पताल का बिजली बिल बकाया था, जिसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया है।

गिधाली गांव में अस्पताल बिना बिजली के

यह मामला बालोद जिले के आदिवासी विकासखंड के गिधाली गांव का है। यहां स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र पिछले एक दिन से अंधेरे में चल रहा है। विद्युत विभाग की टीम ने इस केंद्र का बिजली कनेक्शन काट दिया और मीटर भी उखाड़ लिया। इसके कारण अस्पताल में काम करना बेहद कठिन हो गया है और यहां कोई भी चिकित्सा सेवाएं उचित तरीके से नहीं दी जा रही हैं।

बिजली बिल न भरने पर कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक, उप स्वास्थ्य केंद्र का बिजली बिल करीब 31 हजार रुपये बकाया था। इस बिल को लेकर विद्युत विभाग ने कई बार नोटिस भेजे थे, लेकिन जब बिल का भुगतान नहीं किया गया, तो विभाग ने अस्पताल का कनेक्शन काट दिया। हालांकि, विद्युत विभाग के इस कदम से स्वास्थ्य विभाग हैरान है और अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

विद्युत विभाग के जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी 

इस पूरे मामले को लेकर विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी किसी भी प्रकार का बयान देने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि अस्पताल का बिजली बिल समय पर नहीं भरा गया था, जिसके कारण यह कदम उठाया गया।

राज्य सरकार से विद्युत कंपनी की मांग

वहीं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का राज्य सरकार पर 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ रिटायर्ड पावर इंजीनियर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर राज्य के आगामी बजट में समुचित प्रावधान करने की मांग की है।

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