CIC और बैंकिंग सेवाओं के खिलाफ एक ही साल में बढ़ी 270% शिकायतें

नेशनल डेस्क: भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा 'क्रेडिट रिपोर्ट' जारी करने वाली संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों (CIC) से जुड़ी शिकायतें पिछले साल 270% बढ़ी हैं। 2022-23 में कुल 1,039 शिकायतें प्राप्त हुईं थीं, जो इस साल बढ़कर 3,847 हो गईं। ये शिकायतें सीआईसी द्वारा बैंकों को दी जाने वाली रिपोर्टिंग प्रक्रिया से जुड़ी हैं, जिसमें ग्राहकों का आरोप है कि गलत रिपोर्टिंग के कारण उन्हें लोन या क्रेडिट सुविधाओं से वंचित होना पड़ा।

साल 2022 में, सिबिल और अन्य सभी CICs को बैंकिंग लोकपाल के दायरे में लाया गया था। इसके बाद से ग्राहकों की शिकायतों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। कई ग्राहकों का आरोप है कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर चुकता किया, फिर भी उन्हें डिफॉल्ट (डिफॉल्टर) बताया गया, जिससे उनका क्रेडिट स्कोर प्रभावित हुआ।

मोबाइल और नेट बैंकिंग से जुड़ी शिकायतों में भी इजाफा
रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा शिकायतें मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी आईं। इसके बाद लोन, एडवांस और बचत खातों में गलत चार्ज वसूलने के मामले सामने आए। हालांकि, एटीएम और डेबिट कार्ड से जुड़ी शिकायतों में पिछले दो सालों में 41% की कमी आई है। लोन और एडवांस से संबंधित शिकायतें सवा गुना बढ़ी हैं, जो बैंकिंग सेवाओं में एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है।

सबसे ज्यादा शिकायतें चंडीगढ़ से आईं
बैंकिंग सेवाओं को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें चंडीगढ़ से मिलीं। यहां हर एक लाख में 25 लोग बैंकिंग लोकपाल के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। दिल्ली एनसीआर का नंबर दूसरे स्थान पर रहा, जहां चंडीगढ़ के मुकाबले आधे से भी कम 12 लोग प्रति लाख शिकायत करने आए। राजस्थान तीसरे, गुजरात चौथे और उत्तराखंड पांचवें स्थान पर रहा। ग्राहकों की शिकायतें दर्शाती हैं कि बैंकिंग सेवाओं में सुधार की जरूरत है, विशेषकर क्रेडिट रिपोर्टिंग और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े मुद्दों में।