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Credit Card को लेकर बड़ा ऐलान... Startup के लिए मिलेगा 20 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी कवर

Edited By Anu Malhotra,Updated: 01 Feb, 2025 11:37 AM

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में स्टार्टअप्स के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी कवर देने की योजना बनाई है। इस कदम का उद्देश्य स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान...

नेशनल डेस्क:  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में स्टार्टअप्स के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी कवर देने की योजना बनाई है। इस कदम का उद्देश्य स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनके विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाना है।

इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे उन्हें आसानी से वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे और वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकेंगे। यह कदम MSME क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है, जिससे इन कंपनियों को बेहतर अवसर मिलेंगे और वे आर्थिक गतिविधियों में योगदान बढ़ा सकेंगी।

Budget 2025 FM Speech Live Updates: बड़ी घोषणाएं और योजनाएं

  1. छोटी कंपनियों के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड: वित्त मंत्री ने छोटे और मझोले व्यवसायों (MSME) को विशेष क्रेडिट कार्ड देने का ऐलान किया, जिससे उनकी वित्तीय जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकेगा।

  2. NCDC को सहयोग देने के लिए राशि आवंटित: कोऑपरेटिव सेक्टर की मदद के लिए NCDC (National Cooperative Development Corporation) को अतिरिक्त फंड दिए जाएंगे, जिससे कोऑपरेटिव्स की कार्यक्षमता और विकास में मदद मिलेगी।

  3. MSME के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा में 2.5 गुना बढ़ोतरी: एमएसएमई सेक्टर के लिए टर्नओवर और निवेश सीमा को 2.5 गुना बढ़ाया जाएगा, जिससे इस सेक्टर को ज्यादा फंडिंग और विकास के अवसर मिलेंगे।

  4. स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी कवर: स्टार्टअप्स को अब 20 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कवर मिलेगा, जिससे उन्हें आसान और सुरक्षित तरीके से ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

  5. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट बढ़ी: वित्त मंत्री ने घोषणा की कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है। इससे 7 करोड़ से अधिक किसानों को आसान ऋण मिल सकेगा, जिससे उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करना आसान होगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

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