Edited By Anu Malhotra,Updated: 23 Jul, 2024 12:27 PM
![custom duty cancer medicine made duty free](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_7image_12_14_2442746823242345-ll.jpg)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना लगातार 7वां और NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बीच कैंसर की 3 और दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। इसके साथ ही मोबाइल फोन और चार्जर भी सस्ते होंगे।
नेशनल डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना लगातार 7वां और NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बीच कैंसर की 3 और दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। इसके साथ ही मोबाइल फोन और चार्जर भी सस्ते होंगे।
इससे पहले निर्मला सीतारमण ने करते हुए कहा कि इसका फोकस रोजगार और मध्यम वर्ग पर होगा। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप रोजगार सृजन, शिक्षा और कौशल पर 1.48 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
-पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए
- बिजली भंडारण और समग्र ऊर्जा मिश्रण में #RenewableEnergy के सुचारु एकीकरण के लिए पंप स्टोरेज नीति लाई जाएगी
-एयूएससी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पूर्ण पैमाने पर 800 मेगावाट का वाणिज्यिक थर्मल प्लांट स्थापित करने के लिए NTPC और BHEL के बीच संयुक्त उद्यम
महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा।विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा।
एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट
केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए E-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।
9 सूत्रीय पांच स्कीम्स की घोषणा
1. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन
2. रोजगार एवं कौशल
3. समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय
4. विनिर्माण एवं सेवाएं
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा संरक्षण
7. अवसंरचना
8. नवाचार, अनुसंधान एवं विकास
9. नई पीढ़ी के सुधार