8th Pay Commission: DA में होगा सबसे बड़ा बदलाव! बदल जाएगा सैलरी स्ट्रक्चर

नेशनल डेस्क: सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव अब दूर नहीं है। सूत्रों की मानें तो मई की शुरुआत में केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की औपचारिक घोषणा कर सकती है। खास बात यह है कि सरकार ने जनवरी 2025 में ही इसके गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी।

क्या है टाइमलाइन?
फिलहाल 7वें वेतन आयोग की समय-सीमा 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। इसके बाद नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी अंतिम रिपोर्ट आने में 15-18 महीने लग सकते हैं, जिससे इसका वास्तविक अमल 2027 तक टल सकता है।

सबसे बड़ी चर्चा: क्या मौजूदा DA जुड़ जाएगा बेसिक सैलरी में?

कर्मचारियों में इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है कि क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा, जैसा कि 2016 में हुआ था। तब 125% DA को मर्ज कर दिया गया था और DA की गणना फिर से शुरू हुई थी।

DA फॉर्मूले में हो सकता है बड़ा बदलाव

सरकार DA की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाले फार्मूले को पूरी तरह बदलने पर विचार कर रही है। वर्तमान में DA की कैलकुलेशन AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर होती है और इसका बेस ईयर 2016 है। लेकिन बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह प्रणाली अब पुरानी पड़ चुकी है।

संभावित बदलाव:

• नया बेस ईयर 2026 हो सकता है

• इससे मौजूदा DA शून्य हो जाएगा, और नई गिनती शुरू होगी

• अनुमान है कि जनवरी 2026 तक DA 61% तक पहुंच सकता है

अगर ऐसा होता है, तो 2026 में लागू होने वाला 8वां वेतन आयोग इस DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर सकता है – हालांकि ये सब अभी कयास ही हैं।

क्या बदल जाएगा सैलरी स्ट्रक्चर?

2016 की तरह इस बार भी कर्मचारियों के पे स्केल, प्रमोशन, और सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव हो सकते हैं। पिछली बार जहां ‘ग्रेड पे’ को खत्म कर दिया गया था, वहीं पे-मैट्रिक्स सिस्टम लागू किया गया था जिससे पारदर्शिता बढ़ी।

अंतिम फैसला पैनल की रिपोर्ट के बाद

फिलहाल इन सब बातों पर अंतिम मुहर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही लगेगी। तब यह साफ हो पाएगा कि कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी, DA फॉर्मूला क्या होगा और नया पे-स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए आने वाला साल बड़ी उम्मीदों से भरा है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें उनकी सैलरी और भत्तों को नए स्तर पर ले जा सकती हैं – बशर्ते सरकार इस दिशा में तेजी दिखाए।