Edited By Mahima,Updated: 31 Mar, 2025 02:44 PM
राजस्थान सरकार ने 2025 से महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों का भत्ता 55 प्रतिशत हो जाएगा। इस बढ़ोतरी का लाभ 6.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 3.9 लाख पेंशनरों को मिलेगा। हालांकि, इस माह के वेतन में...
नेशनल डेस्क: राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनरों के महंगाई राहत (डीआर) में एक जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस निर्णय के बाद, राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों का महंगाई राहत (डीआर) 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से राहत देने के लिए तय की गई थी।
कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा लाभ
इस बढ़ोतरी का फायदा राज्य सरकार के करीब साढ़े छह लाख से अधिक सक्रिय कर्मचारियों (सेवारत कर्मचारी) और तीन लाख 90 हजार से अधिक पेंशनरों को मिलेगा। हालांकि, इस माह के वेतन में इसका तत्काल नकद लाभ मिलना मुश्किल है। राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि इस बढ़ोतरी की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ (जनरल प्रोविडेंट फंड) खाते में जमा की जा सकती है। वहीं, पेंशनरों को इसके लाभ का नकद भुगतान किया जाएगा।
राज्य सरकार पर होगा अतिरिक्त वित्तीय बोझ
राज्य सरकार द्वारा की गई इस बढ़ोतरी का राज्य के खजाने पर भारी असर पड़ेगा। अनुमानित तौर पर इस बढ़ोतरी के कारण राज्य सरकार को प्रति माह लगभग 820 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा। यह राशि सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के रूप में दी जाएगी। हालांकि यह बढ़ोतरी राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत होगी, लेकिन इससे राज्य सरकार के वित्तीय स्थिति पर दबाव भी बढ़ेगा।
वृद्धि कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम
यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई है, जो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर निर्धारित करने के लिए एक स्वीकृत फॉर्मूला प्रदान करता है। जब भी महंगाई बढ़ती है, सरकार महंगाई भत्ते को बढ़ा देती है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों की क्रयशक्ति बनाए रखी जा सके। यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम है, जो महंगाई के दौर में अपने जीवनस्तर को बनाए रखने के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार की यह पहल निश्चित रूप से कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।
इस बढ़ोतरी के प्रभाव
1. कर्मचारी और पेंशनर: इस बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को अपनी मासिक आय में बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे उनका जीवनस्तर बेहतर हो सकेगा।
2. राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन: हालांकि यह निर्णय कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, क्योंकि प्रति माह 820 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होगा।
3. आर्थिक स्थिति पर असर: महंगाई भत्ते और राहत के बढ़ने से राज्य में उपभोक्ता खर्च बढ़ सकता है, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।