भारतीय सेना से डरेंगे दुश्मन, रक्षा मंत्रालय ने ताकत बढ़ाने के लिए तैयार किया प्लान

Edited By Rahul Singh,Updated: 04 Sep, 2024 01:19 PM

defence ministry has prepared a plan to increase the strength

भारतीय सेना की ताकत में जल्द ही इजाफा होगा क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने अत्याधुनिक टैंकों, रडारों और गश्ती विमानों की खरीद के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार की रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 1.45 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उपकरणों की खरीद...

नई दिल्ली: भारतीय सेना की ताकत में जल्द ही इजाफा होगा क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने अत्याधुनिक टैंकों, रडारों और गश्ती विमानों की खरीद के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार की रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 1.45 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उपकरणों की खरीद को हरी झंडी दी है, जिसमें से 99% रकम स्वदेशी सप्लायर्स से खरीदी जाएगी।

टी-72 टैंक्स की जगह लेंगे एफआरसीवी

इस योजना के तहत भारतीय सेना के लिए 1,770 एफआरसीवी (फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल) खरीदे जाएंगे, जिनकी लागत लगभग 45,000 करोड़ रुपये होगी। ये नए हाईटेक टैंक बख्तरबंद कोर के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और पुराने टी-72 टैंक्स की जगह लेंगे। वर्तमान में, सेना टी-90, टी-72 और अर्जुन टैंकों का उपयोग कर रही है।

PunjabKesariनौसेना और वायुसेना की क्षमताओं में सुधार

नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 75,000 करोड़ रुपये की लागत से सात प्रोजेक्ट-17बी स्टील्थ फ्रिगेट्स के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत के लिए 26 राफेल-एम लड़ाकू विमानों की खरीद भी मंजूर की गई है। इन विमानों की लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपये आंकी गई है।

PunjabKesariएयर फायर कंट्रोल रडार की भी होगी खरीद

डीएसी ने मंगलवार को कुल मिलाकर ₹1,44,716 करोड़ के 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें हवाई लक्ष्यों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उन पर हमला करने के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद भी शामिल है। इसके अलावा, बख्तरबंद और मशीनीकृत पैदल सेना प्लेटफार्म्स की मरम्मत के लिए क्रॉस-कंट्री गतिशीलता वाले उपकरणों को भी स्वीकृति दी गई है।

PunjabKesariनई रक्षा कंपनियों की भूमिका

‘फॉरवर्ड रिपेयर टीम (ट्रैक्ड)’ नामक इस उपकरण का निर्माण आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो हाल ही में आयुध निर्माण बोर्ड (ओएफबी) से विभाजित होकर बनी सात नई रक्षा कंपनियों में से एक है। भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

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