Elderly Pension: दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान: बुजुर्गों की रुकी हुई पेंशन फिर से शुरू, लाखों पेंशनरों को मिलेगा लाभ

Edited By Anu Malhotra,Updated: 25 Nov, 2024 01:40 PM

delhi arvind kejriwal  elderly pension pension scheme

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया। लंबे समय से बंद पड़ी वृद्धावस्था पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली कैबिनेट ने इस पहल को...

नेशनल डेस्क:  दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया। लंबे समय से बंद पड़ी वृद्धावस्था पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली कैबिनेट ने इस पहल को मंजूरी दे दी है, जिससे अब लाखों बुजुर्गों को हर महीने नियमित रूप से पेंशन मिलेगी।

क्या है योजना ?
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने बताया कि वर्तमान में लगभग 4.5 लाख बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है। इस सूची में अब 80,000 नए लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है। पिछले नौ वर्षों में सरकार ने 1.25 लाख नए पेंशनधारकों को शामिल किया है।

पोर्टल हुआ एक्टिव
बुजुर्गों की पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। केजरीवाल ने जानकारी दी कि पोर्टल चालू होने के पहले 24 घंटे में ही 10,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

जनता की मांग पर लिया फैसला
केजरीवाल ने बताया कि पदयात्राओं और जनसभाओं के दौरान कई बुजुर्ग महिलाओं और माताओं ने पेंशन की बहाली की मांग की थी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने तत्काल कदम उठाए और योजना को फिर से चालू कर दिया।

दिल्ली के बुजुर्गों के लिए राहत की खबर
दिल्ली सरकार के इस कदम से 5 लाख से अधिक बुजुर्ग लाभान्वित होंगे। पेंशन बहाली का यह निर्णय बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार का दावा है कि यह कदम समाज के उन वर्गों की मदद करेगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

आवेदन कैसे करें?
जो बुजुर्ग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे सरकार द्वारा जारी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया सरल और डिजिटल है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से योजना का हिस्सा बन सकें।

यह घोषणा दिल्ली सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है।

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