अवैध पेड़ कटान को लेकर दिल्ली सरकार सख्त, तीन मंत्रियों की बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, DDA, दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस

Edited By Yaspal,Updated: 30 Jun, 2024 06:01 PM

delhi government strict on illegal tree cutting

दिल्ली के पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि सरकार ने रिज क्षेत्र में कथित तौर पर बिना अनुमति के 1,100 पेड़ों की कटाई पर तीन मंत्रियों की एक तथ्यान्वेषी समिति गठित की है।

नेशनल डेस्कः दिल्ली के पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि सरकार ने रिज क्षेत्र में कथित तौर पर बिना अनुमति के 1,100 पेड़ों की कटाई पर तीन मंत्रियों की एक तथ्यान्वेषी समिति गठित की है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डीडीए वाइस चेयरमैन, प्रिंसिपल कमिश्नर (LD & LM), कमिश्नर (हाउसिंग), डीसीपी (दक्षिण दिल्ली) तथा SHO को 1 तारीख को मीटिंग के लिए बुलाया है।

डिपार्टमेंट अधिकारियों द्वारा फैक्चुअल रिपोर्ट ना मिलने के कारण बुलाई गई मीटिंग, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की अगली तारीख 12- 7- 2024 से पहले 3 सदस्य कमीटी अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को करेगी पेश। राय ने एक बयान में कहा कि सतबड़ी (छतरपुर) में रिज क्षेत्र में लगे पेड़ों की कटाई पर स्थिति रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने के मद्देनजर सचिवालय में आयोजित मंत्रियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बयान में कहा गया कि मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन की समिति अपनी रिपोर्ट वन मंत्री को सौंपेगी।

राय ने कहा कि इसके बाद रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अवैध रूप से और उचित अनुमति के बिना 1,100 पेड़ काट दिए। राय ने दावा किया, "डीडीए इंजीनियरों के ई-मेल से पता चलता है कि पेड़ दिल्ली के उपराज्यपाल के मौखिक निर्देश पर काटे गए थे।" उन्होंने कहा कि 26 जून को वन विभाग के साथ एक बैठक में अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस मामले पर डीडीए को मार्च में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया।

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