Edited By Ashutosh Chaubey,Updated: 21 Feb, 2025 04:02 PM
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दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जहां पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भाजपा के नेतृत्व में बनी दिल्ली की नई सरकार ने सत्ता संभालते ही 24, 25 और 27 फरवरी को तीन दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाने का निर्णय लिया है।...
नेशनल डेस्क: दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जहां पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भाजपा के नेतृत्व में बनी दिल्ली की नई सरकार ने सत्ता संभालते ही 24, 25 और 27 फरवरी को तीन दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। इस सत्र में न केवल शपथ ग्रहण समारोह होगा, बल्कि 14 लंबित सीएजी (कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) रिपोर्टों को भी विधानसभा में पेश किया जाएगा। इन रिपोर्टों में शराब घोटाले सहित कई वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं का जिक्र होने की संभावना है, जो आम आदमी पार्टी (आप) की पिछली सरकार के कार्यकाल से संबंधित हैं।
महाशिवरात्रि के कारण एक दिन का अवकाश
यह सत्र 24, 25 और 27 फरवरी को आयोजित होगा, जबकि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवकाश के कारण कोई बैठक नहीं होगी। इस विशेष सत्र में दिल्ली विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे, और इसके बाद सीएजी की रिपोर्टों पर चर्चा होगी। यह सत्र, दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि इन रिपोर्टों में आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुए कथित घोटालों का खुलासा हो सकता है, जिनमें सबसे प्रमुख शराब घोटाला है।
सीएजी रिपोर्टों पर रेखा गुप्ता की कैबिनेट की बैठक
नवगठित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें सीएजी की रिपोर्टों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि अगले सप्ताह दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में इन लंबित सीएजी रिपोर्टों को पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने इसके अलावा दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने की भी मंजूरी दी। इस योजना के तहत दिल्ली के लोगों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, जो सरकार की जनहितकारी नीतियों को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान CAG रिपोर्ट पेश करने की गारंटी
दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे। 8 फरवरी 2025 को मोदी ने कहा था, "इन लोगों ने अपने घोटालों को छिपाने के लिए हर रोज़ नई साजिशें रचीं, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश मिल चुका है। हम गारंटी देते हैं कि सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा और भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी।" उनका यह बयान रेखांकित करता है कि नई सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
आम आदमी पार्टी के शासनकाल के दौरान सीएजी रिपोर्टों की लंबी देरी
आम आदमी पार्टी के शासनकाल के दौरान, भाजपा ने बार-बार इन सीएजी रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करने की मांग की थी। हालांकि, आप सरकार ने इन रिपोर्टों को पेश नहीं किया और यह लंबे समय तक लंबित रही। भाजपा ने इस मामले में अदालत का भी सहारा लिया, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार को फटकार लगाई थी। अब, भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद, इन रिपोर्टों को विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
शराब घोटाले पर होगी बड़ी चर्चा
इन सीएजी रिपोर्टों में सबसे महत्वपूर्ण मामला शराब घोटाला हो सकता है। भाजपा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के शासनकाल में शराब नीति में भारी अनियमितताएं और घोटाले हुए, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। नई सरकार इन रिपोर्टों को पेश करके घोटालों की जांच करवाने की योजना बना रही है। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी कार्रवाई की संभावना बढ़ सकती है।