Edited By Radhika,Updated: 17 Feb, 2025 06:32 PM
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ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाइकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। यह मामला आप नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ा है। ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। ईडी की इस याचिका पर...
नेशनल डेस्क : ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाइकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। यह मामला आप नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ा है। ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। ईडी की इस याचिका पर जस्टिस विकास महाजन ने सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया है।
ED ने कहा है कि मामले में नया विकास हुआ है, इसलिए जब तक जांच एजेंसी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नहीं करती, तब तक निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई जाए। ईडी ने कोर्ट से कहा कि अपराध से जुड़ी आय की रकम पर नई जांच के आधार पर चार्जशीट दाखिल करनी है। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को करेगा।
कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति भवन से अनुरोध किया था कि सत्येंद्र जैन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS, 2023) की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाया जाए। गृह मंत्रालय ने इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए एक निवेदन पत्र भेजा है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अपनी जांच में कई महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं, जिनकी वजह से यह अनुरोध किया गया है।
AAP नेता सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने शेल कंपनियों के जरिए अवैध धन इकट्ठा किया। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। यह मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर के बाद सामने आया था। सत्येंद्र जैन पर अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है।