90 फीसदी घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल 'जीरो', पावरकॉम को एडवांस पेमेंट

नेशनल डेस्क: पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने मार्च 2022 में सत्ता में आने के 4 महीने बाद जुलाई 2022 में राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए हर महीने 300 यूनिट और एक बिजली चक्र, यानी 600 यूनिट मुफ्त बिजली दी। 2 महीने के लिए 5 की घोषणा की थी इस घोषणा के लागू होने के बाद अब पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसके 90 प्रतिशत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य से नीचे हैं।

राज्य सरकार 90 प्रतिशत लोगों के इस शून्य बिजली बिल के बदले पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पावरकॉम) को सालाना 5629 करोड़ रुपये का भुगतान करती है। इसके अलावा राज्य में 7 किलोवाट लोड तक के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 3 रुपये प्रति यूनिट की अलग से सब्सिडी दी जाती है और इसके बदले में पंजाब सरकार बिजली कंपनी पावरकॉम को 1278 करोड़ रुपये अलग से भुगतान करती है। सत्ता में आने से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था. सरकार बनने के 4 महीने के भीतर ही इस बड़े वादे को पूरा करके मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने एक नया इतिहास रच दिया। मुफ्त बिजली देने का उद्देश्य इस भीषण महंगाई के दौर में गरीब लोगों के आर्थिक बोझ को कम करना था, जिसमें राज्य सरकार काफी सफल रही. आज इस मुफ्त बिजली योजना से आम मध्यम वर्ग के लोगों, जिनमें प्राइवेट नौकरी करने वाले और अन्य कमजोर वर्ग के लोग भी शामिल हैं, सभी को बहुत लाभ हुआ है और उनका आर्थिक बोझ कम हुआ है।

पावरकॉम को सब्सिडी का अग्रिम भुगतान कर रही है पंजाब सरकार
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पावरकॉम को सब्सिडी भुगतान आगे बढ़ाकर एक नई मिसाल कायम की है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में पंजाब सरकार ने पावरकॉम को 20,200 करोड़ रुपये की सब्सिडी का भुगतान किया है। इसमें सरकार ने पहली किस्त के 1804 करोड़ रुपये के साथ ही पिछली सरकारों के दौरान बकाया 9020 करोड़ रुपये का भुगतान किया. इसके साथ ही इसमें किसानों की मोटरों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के 9063.79 करोड़ रुपये, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के 8225 करोड़ रुपये और औद्योगिक क्षेत्र को 2910 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी शामिल है। सरकार ने बकाया राशि पर 663.54 करोड़ रुपये का ब्याज भी चुका दिया है. पिछड़ी कोयला खदान पावरकॉम के लिए वरदान साबित हो रही है।

भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार करीब 7 साल से बंद पड़ी पचवारा केला खदान को फिर से शुरू करने में सफल रही और दिसंबर 2022 से पावरकॉम को अब पचवारा कोयला खदान से कोयला मिल रहा है। इस खदान का फायदा अब गोइंदवाल साहिब थर्मल प्लांट को चलाने में भी मिलेगा। इस खदान से अब तक 37 लाख मीट्रिक टन कोयला निकाला जा चुका है और रोपड़ स्थित गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट और लहरा मोहब्बत स्थित गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट में 30 दिनों का कोयला रिजर्व है।