Edited By Anu Malhotra,Updated: 16 Feb, 2025 11:07 AM
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हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत प्रदेश में बिजली आपूर्ति को सुधारने के लिए 6797 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस फैसले से उपभोक्ताओं को बेहतर...
नेशनल डेस्क: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत प्रदेश में बिजली आपूर्ति को सुधारने के लिए 6797 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस फैसले से उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश के बिजली मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस राशि का उपयोग विभिन्न बिजली परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और स्मार्ट वितरण प्रणाली के विकास के लिए किया जाएगा।
गुरुग्राम और फरीदाबाद को मिलेगा स्मार्ट वितरण सिस्टम
इस फंड में से गुरुग्राम और फरीदाबाद के सिस्टम आधुनिकीकरण और स्मार्ट वितरण परियोजनाओं के लिए 3638.21 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह निवेश बिजली आपूर्ति को अधिक स्मार्ट और कुशल बनाने में मदद करेगा, जिससे उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवा मिल सकेगी।
स्मार्ट मीटरिंग पर जोर
रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) भारत सरकार की एक विशेष योजना है, जिसका उद्देश्य बिजली वितरण क्षेत्र की वित्तीय और परिचालन क्षमता को मजबूत करना है। बिजली मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे और उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिससे बिजली बिलिंग और आपूर्ति में पारदर्शिता बढ़ेगी।
सरकार की योजना से उपभोक्ताओं को लाभ
इस परियोजना से राज्य में बिजली व्यवस्था अधिक मजबूत और आधुनिक होगी। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को निर्बाध और बेहतर बिजली आपूर्ति प्रदान करना है, जिससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें कुशलतापूर्वक पूरी की जा सकें।