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26 लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार की आपात बैठक, कांग्रेस ने उठाई सवाल

Edited By Rahul Rana,Updated: 24 Apr, 2025 11:15 AM

emergency meeting of the central government after the

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए क्रूरतम आतंकी हमले में 26 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद देश भर में आक्रोश और शोक की लहर दौड़ गई है। इस हमले के संदर्भ में केंद्र सरकार ने गुरुवार शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बीच कांग्रेस ने यह मांग की है...

नेशनल डेस्क: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए क्रूरतम आतंकी हमले में 26 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद देश भर में आक्रोश और शोक की लहर दौड़ गई है। इस हमले के संदर्भ में केंद्र सरकार ने गुरुवार शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बीच कांग्रेस ने यह मांग की है कि इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करें और सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेते हुए एक साझा रुख अपनाया जाए।

कांग्रेस ने पहले ही की थी सर्वदलीय बैठक की मांग

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर कहा, "22 अप्रैल की रात को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहलगाम में हुए क्रूरतम आतंकी हमले और बड़ी संख्या में पर्यटकों की निशाना बनाकर हत्या किए जाने के मद्देनज़र एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी।"

जनभावनाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए: कांग्रेस

जयराम रमेश ने अपने बयान में आगे कहा, "मामले की अत्यधिक गंभीरता और देश की जनभावनाओं को देखते हुए, कांग्रेस अपेक्षा करती है कि आज शाम 6 बजे प्रस्तावित सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करें। इससे सभी दलों के बीच समन्वय बनेगा और आतंक के खिलाफ एक सशक्त संदेश जाएगा।"

बैठक का उद्देश्य: राष्ट्रीय एकता और रणनीति पर सहमति

विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रकार की बैठकों का उद्देश्य न केवल राजनीतिक दलों के बीच संवाद कायम करना होता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सभी की सहमति और समर्थन हो। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता इस प्रयास को और अधिक मजबूती दे सकती है।

हमले की निंदा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

देश भर के विभिन्न नेताओं और संगठनों ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है और इस बात की मांग की है कि जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द पकड़ कर कड़ी सजा दी जाए। साथ ही, भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा रणनीतियों की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण पर भी ज़ोर दिया जा रहा है।

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