Edited By Anu Malhotra,Updated: 22 Apr, 2025 07:52 AM
देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्र सरकार ने आखिरकार तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत लाखों कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन में बड़ा इज़ाफा देखने को मिल सकता...
नेशनल डेस्क: देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्र सरकार ने आखिरकार तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत लाखों कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन में बड़ा इज़ाफा देखने को मिल सकता है। इससे न सिर्फ केंद्र, बल्कि राज्यों के कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे।
35 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने 17 अप्रैल 2025 को एक सर्कुलर जारी कर 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों पर नियुक्तियों की घोषणा कर दी है। यह नियुक्तियां प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएंगी और आयोग के गठन से लेकर उसके कार्यकाल की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगी। यानी सरकार अब औपचारिक रूप से आयोग की दिशा में आगे बढ़ रही है।
सर्कुलर के जरिए सभी विभागों को निर्देश
सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन नियुक्तियों के लिए DoPT (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा तय नियमों का पालन अनिवार्य होगा। सभी विभागों से कहा गया है कि वे इस सर्कुलर को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों तक तुरंत पहुंचाएं ताकि इच्छुक लोग समय पर आवेदन कर सकें।
क्या बदलेगा 8वें वेतन आयोग में?
सूत्रों के मुताबिक, इस बार वेतन आयोग में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिल सकते हैं, जैसे:
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फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.85 किए जाने की संभावना है।
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बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव हो सकता है।
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डीए (महंगाई भत्ता) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का प्रस्ताव है।
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नई बेसिक सैलरी के हिसाब से HRA (मकान किराया भत्ता) और TA (यात्रा भत्ता) भी दोबारा तय हो सकते हैं।
कितने लोग होंगे लाभान्वित?
8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के करीब 47.85 लाख कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनर्स सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, जब यह आयोग लागू होगा, तो राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए भी नए वेतन ढांचे को अपनाना आसान हो जाएगा।